सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) इंडियबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (IHFL) विरुद्धच्या प्रकरणात हजर न राहिल्याबद्दल चांगलेच धारेवर धरले. CBI ला नोटीस बजावूनही ते न्यायालयात हजर न झाल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि कडक शब्दात फटकारले.
‘अशाप्रकारचे वर्तन आम्हाला मान्य नाही. एकदा आम्ही नोटीस बजावली की इथे यावेच लागते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर होणार नाही असे ते कसे म्हणू शकतात?’, असा सवाल करत खंडपीठाने चांगलेच सुनावले.
या प्रकरणी आता अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी माहिती गोळा करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ मागितला, जो न्यायालयाने मंजूर केला. CBI ला कारवाई करण्यासाठी औपचारिक तक्रारदाराची गरज नसते, याची खंडपीठाने आठवण करून दिली. ‘त्यांना आणखी कोणती माहिती हवी आहे? त्यांच्याकडे आधीच सर्व नोंदी आहेत’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंडियबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (आताचे सन्मान कॅपिटल लिमिटेड) च्या प्रवर्तकांकडून निधी लांबवल्याच्या गंभीर आरोपांची न्यायालयीन देखरेखीखालील एसआयटी (SIT) चौकशी करण्याची याचिका फेटाळली होती. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते.
याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) या प्रकरणात कारवाई करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे, कारण त्यासाठी कोणताही मूळ गुन्हा (predicate offence) नोंदवला गेला नव्हता. त्यामुळे CBI ला गुन्हा नोंदवण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की आरोपांचे स्वरूप पाहता, केंद्रीय तपास यंत्रणांनी तपास करून अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
‘योग्य तपास करून केंद्रीय यंत्रणांनी अहवाल द्यायला हवा होता’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच ‘त्यांना न्यायालयात येण्याची हिंमत देखील नाही?’, CBI ला नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे सांगत न्यायालयाने विचारले आहे.
इंडियाबुल्सतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या दाव्यांना विरोध करत म्हटले की, कंपनी अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध एकही तक्रार आलेली नाही.
दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जुलै रोजी होणार आहे.
Supreme Court Blasts CBI for No-Show in Indiabulls Case | Indiabulls Siphoning Allegations
The Supreme Court reprimands CBI for failing to appear in a case involving alleged siphoning of funds by Indiabulls Housing Finance promoters. SC demands answers on CBI’s absence.
