केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणार्‍या तीन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. कोचिंग क्लासेस कसले, हा तर ‘मौत का कुंआ’ असल्याचा संताप व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून कोचिंग क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी काही नियम लागू करण्यात आले आहेत का, अशी विचारणा केली.
गेल्या महिन्यात दिल्लीतील राजेंद्रनगर भागात एका कोचिंग क्लासेसच्या पार्विंâगमध्ये राहणार्‍या तीन विद्यार्थ्यांचा अचानक आलेल्या पाण्याच्या लोंढ्यात बुडून मृत्यू झाला. त्यानंतर या भागात बेकायदा चालवण्यात येणारे कोचिंग क्लासेस, तेथे दाटीवाटीत राहणार्‍या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भरमसाट पैसे घेऊनही विद्यार्थ्यांना कोणतीही सुविधा न पुरवणार्‍या क्लासेसच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजेंद्रनगर भागातील तीन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची स्वत:हून दखल घेतली. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या घटनेवरून संताप व्यक्त केला. हे कोचिंग क्लासेस म्हणजे ‘मौत का कुंआ’च बनले आहेत. जोपर्यंत या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या पूर्ण सुरक्षेचे उपाय केले जात नाहीत, तोपर्यंत ऑनलाईन क्लासेस चालवण्यास हरकत नाही. कारण हे क्लासेस देशाच्या कानाकोपर्‍यातून येणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळत आहेत, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. कोचिंग क्लासेससाठी काय नियमावली आहे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी काय केले आहे याची सविस्तर माहिती आम्हाला द्या, अशी नोटीसच खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला बजावली आहे.
कोचिंग फेडरेशनला लाखाचा दंड
दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजेंद्रनगरमधील घटनेनंतर ज्या कोचिंग क्लासेसकडे फायर एनओसी नाही, ते बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला कोचिंग सेंटर फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फेडरेशनची याचिका फेटाळून लावताना अध्यक्ष, सचिव आणि कोषाध्यक्षांना एक लाखाचा दंड भरण्याचे आदेश दिले.
