बिहारमधील मतदार फेरतपासणीत आधार, व्होटर आयडी व रेशन कार्डचा पुरावा ग्राह्य न धरणाऱ्या निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज फैलावर घेतले. हे पुरावे ग्राह्य धरावेच लागतील, असे सांगतानाच मतदार छाननी करताना नागरिकत्व ठरवणारे तुम्ही कोण, असा सवालही न्यायालयाने आयोगाला केला. दरम्यान, या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने तूर्त नकार दिला आहे.
मतदार फेरतपासणी करताना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी 11 कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यातून आधार, मतदार ओळखपत्र व रेशन कार्डला वगळण्यात आले. यास सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. मतदार फेरतपासणीच्या नावाखाली बिहारमध्ये मतचोरी करण्याचा डाव आहे. ही प्रक्रिया घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आक्षेप घेत दहा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया व न्या. जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने स्थगिती देण्यास नकार दिला दिला असला तरी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होईल. दरम्यान, मतदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या उद्देशाला यामुळे चाप बसेल, अशी प्रतिक्रिया खासदार महुआ मोईत्रा यांनी दिली.
न्यायालयाने फटकारले
- मतदार फेरतपासणी करताना मागितलेल्या पुराव्यांतून आधार का वगळले?
- मतदार फेरतपासणी करताना नागरिकत्व तपासणीच्या भानगडीत का पडत आहात? ही बाब गृह मंत्रालयाच्या कक्षेत येते. ते तुम्ही कोण ठरवणार?
- विधानसभा निवडणूक इतक्या जवळ आली असताना तुम्ही ही प्रक्रिया का सुरू केली? मतदार छाननी करण्यात गैर काही नाही, पण ती निवडणुकांच्या तोंडावर का?
- नागरिकत्व तपासायचे होते तर इतका उशीर का केला?
देशभरातील सर्व मतदार याद्यांची फेरतपासणी होणार
बिहारमधील मतदार फेरतपासणी प्रक्रिया ही सुरुवात आहे. यानंतर आणखी सहा राज्यांत व नंतर देशभरात ही प्रक्रिया राबवण्यात येईल, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
आयोगाने मांडली बाजू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीनंतर निवडणूक आयोगानेही बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. ‘नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारमधून बेकायदा स्थलांतरित झालेल्या लोकांना हुडकून काढण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवत आहोत. घटनेच्या अनुच्छेद 326 नुसार हिंदुस्थानात मतदार ठरण्यासाठी नागरिकत्व तपासणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया राज्यात व्यवस्थित सुरू झाली असून राजकीय पक्षांचाही यात सहभाग आहे. ओळख सिद्ध करण्याची पुरेशी संधी दिल्याशिवाय कोणाचेही नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही, असे आश्वासन आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात दिले.
