केवळ लाचेची रक्कम, नोटा सापडल्या म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याला दोषी धरता येणार नाही. कर्मचाऱ्याने पैशांची मागणी केल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत दोषत्व सिद्ध होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत स्टॅम्प विक्रेतेदेखील ‘लोकसेवक’च्या व्याख्येत मोडतात. त्यामुळे भ्रष्ट वर्तनासाठी स्टॅम्प विक्रेत्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई केली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या लोकसेवकाच्या व्याख्येत व्यक्ती मोडते की नाही हे ठरवताना त्या व्यक्तीने केलेल्या कामाचे स्वरूप विचारात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आरोपी सरकारी कर्मचाऱ्याने लाच मागितल्याचा कोणताही पुरावा नाही. अशा परिस्थितीत केवळ सरकारी कर्मचाऱ्याकडून नोटा ताब्यात घेणे हे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 आणि 13(1)(ड) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना नोंदवले.
