बिहारमधील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) अर्थात विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग (ECI) ही एक घटनात्मक संस्था असल्यामुळे त्यांनी कायद्याचे आणि नियमांचे पालन केले असेल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
या प्रकरणावर कोणताही तुकड्या-तुकड्यांत निर्णय न देता, अंतिम निकाल संपूर्ण देशातील ‘SIR’ प्रक्रियेवर परिणाम करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
‘आधार कार्ड’ला मान्यता
8 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार कार्ड’ला मतदार ओळखपत्रासाठी 12वे वैध ओळखपत्र म्हणून मान्यता दिली होती. यापूर्वी निवडणूक अधिकारी ‘आधार’ स्वीकारत नाहीत, अशा तक्रारी आल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. ‘आधार’ हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसला तरी, ते ओळख आणि निवासस्थानाचा वैध पुरावा आहे, असे सांगत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा आक्षेप फेटाळला होता.
विरोधकांनी ‘SIR’ मोहिमेवर जोरदार टीका केली आहे. लाखो पात्र मतदारांची नावे योग्य पडताळणीशिवाय वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या 11 वैध ओळखपत्रांच्या यादीतून ‘आधार’ला वगळल्यामुळे अनेक मतदारांना अडचणी येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने 18 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केलेल्या पत्रकानुसार, ‘SIR’ मोहिमेत 65 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत.
