शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक

563
प्रातिनिधिक फोटो

राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त केलेल्या अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना देण्यासंदर्भात गठीत केलेल्या समितीला 1 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात आमदारांची तसेच उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री यांच्याशी बैठक करून पेन्शन देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. या प्रश्नावर सत्ताधारी आमदारांसह विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्याने गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.

राज्यातील अनुदानित, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित तुकडय़ांवर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत आहे. शासनाने यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नसून या शिक्षकांना त्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना कधी देणार यासंदर्भात आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, कपिल पाटील, सुधीर तांबे, दत्तात्रय सावंत यांच्यासह अन्य सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या