पार्टटाईम (अर्धवेळ) कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पार्टटाईम कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देता येणार नाही. कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पार्टटाईम कर्मचाऱ्यांचा ड्युटीवर असताना मृत्यू झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला. पार्टटाईम शालेय कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. तो निर्णय कायद्याला धरुन नसल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
मृत शालेय कर्मचाऱ्याच्या नोकरीच्या स्थितीच्या आधारे त्याच्या विधवा पत्नीला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात विकाराबाद जिल्हा परिषदेने नकार दिला होता. त्या निर्णयाला विधवा महिलेने आव्हान दिले होते. तिचा दावा कनिष्ठ न्यायालयाने मान्य केला होता आणि तिला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यास मुभा दिली होती. तथापि, विकाराबाद जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह आणि न्यायमूर्ती जी. एम. मोहिउद्दीन यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
कनिष्ठ न्यायालयाने मृत पार्टटाईम कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. पार्टटाईम कर्मचाऱ्याला नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कामावर मृत्यू झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही, असे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. या प्रकरणातील पार्टटाईम शालेय कर्मचारी रामचंद्रा यांचा 2016 मध्ये प्राथमिक शाळेत कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला होता. याच वस्तुस्थितीच्या आधारे रामचंद्रा यांची पत्नी बी. किस्तम्मा यांनी अनुकंपा नियुक्तीसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
