भाईंदर पूर्व येथे नवघर स्मशानभूमीशेजारी बायोगॅस प्रकल्प उभारताना मीरा-भाईंदर महापालिकेने हायकोर्टाच्या आदेशाची ऐशीतैशी करत कांदळवनाची बेसुमार कत्तल केली आहे. कांदळवन क्षेत्राच्या 50 मीटरच्या आत हे दोन्ही बायोगॅस प्रकल्प महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाची कोणतीही परवानगी न घेता बांधले आहेत. याप्रकरणी मीरा- भाईंदर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि ठेकेदारावर नवघर पोलीस ठाण्यात पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेने मौजे नवघर सर्व्हे नंबर 15 (209) येथे बायोगॅस प्रकल्प उभारला आहे. याच प्रकल्पाजवळ महापालिकेने आणखी एका नव्या बायोगॅस प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. हे दोन्ही प्रकल्प कांदळवन क्षेत्रापासून तब्बल 50 मीटर आत बांधले आहेत. हे क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण कायदा 1968 अनुसार खारफुटी क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे. ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील श्रेणीत मोडते. हे दोन्ही बायोगॅस प्रकल्प उभारताना प्लाण्टला संपूर्ण पत्र्याचे कुंपण घालण्यात आले आहे. या कुंपणालगत डेब्रीज व भरावाच्या मातीने भरणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कांदळवनातील अवेसिनीया मरीना या जातीच्या तिवरांची बेसुमार कत्तल झाली आहे. या बायोगॅस प्लाण्टमधून बाहेर पडणारे सांडपाणी थेट कांदळवनात पसरत आहेत. या बायोगॅस प्रकल्पात दोन मोठे खड्डे खणून त्यात कचरा व मातीच्या डेब्रीजची भरणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयात जनहित याचिका
बायोगॅस प्रकल्पाचे काम गुरुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराने केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत दिलेल्या निर्देशानुसार कांदळवनापासून 50 मीटर अंतरात बांधकाम करण्यास मनाई असतानाही तेथे बांधकाम करण्यात आले आहे. कांदळवनाची कत्तल व नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी धीरज परब व हर्षद ढगे यांनी केली होती. त्यानंतर आज अप्पर तहसीलदार नीलेश गौंड यांच्या आदेशाने व तलाठी नितीन पिंगळे यांच्या तक्रारीवरून महापालिकेचे बांधकाम विभाग अधिकारी व ठेकेदाराविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
