बेकायदा बांधकामप्रकरणी ठाणे महापालिकेत ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. खान कंपाऊंडमधील बेकायदा बांधकामे हटवण्याची जबाबदारी अतिक्रमण विभागाच्या लिपिकांची असताना त्याऐवजी कर विभागातील लिपिकांचा बळी घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकारी स्वतःला वाचवत असून यामध्ये कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळी देत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. दरम्यान, याप्रकरणी संतापलेल्या कर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आज उपायुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेत निलंबित कर लिपिकांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
मुंब्याच्या खान कंपाऊंड येथील १७ बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ठाणे महापालिकेचे अधिकारी चांगलेच कामाला लागले. या बांधकामप्रकरणी जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर पालिकेच्या दोन सहाय्यक आयुक्तांसह दोन लिपिकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सहाय्यक आयुक्तांमध्ये तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त फारूख शेख आणि भालचंद्र घुगे यांचा समावेश आहे, तर लिपिकांमध्ये ज्यांचा बेकायदा बांधकामांशी संबंध नाही अशा कर विभागाच्या लिपिकांचा समावेश केल्याने पालिका वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांची भेट
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासन या अन्यायाची दखल घेऊन दोषींवर योग्य ती कारवाई करेल आणि निलंबित कर लिपिकांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो. याप्रकरणी रिट याचिकेत हस्तक्षेप याचिका दाखल करून कर्मचाऱ्यांची भूमिका मांडणार.
– अजित मोरे (सरचिटणीस -महाराष्ट्र कामगार-कर्मचारी संघटना)
मोठे बकरे वाचवण्यासाठीच…
ज्या कर्मचाऱ्याचा अतिक्रमण विभागाशी किंवा थेट बेकायदा बांधकामांशी संबंध नाही अशा कर विभागातील लिपिकांना निलंबित करणे म्हणजे मोठे बकरे वाचवण्यासाठी छोट्यांना बळीचा बकरा बनवले आहे. या प्रकारामुळे पालिकेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून वरिष्ठांच्या चुकांची किंमत कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना का मोजावी लागते, असा सवाल कर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील इमारतींना मालमत्ता कर लावण्यासाठी सर्वेक्षण करताना बेकायदा इमारतींच्या नोंदी अतिक्रमण विभागाला देऊनही या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून या नोंदींवर सहीच करत नसल्याची माहिती कर विभागाच्या लिपिकांनी उघड केली आहे.
बेकायदा बांधकामांची माहिती देऊ नका अशी दमबाजीदेखील अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जात असल्याचे कर विभागातील लिपिकांचे म्हणणे आहे.
बेकायदा बांधकामांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या ऐवजी माहिती देणाऱ्या दिव्यातील कर विभागाच्या लिपिकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने भविष्यात इतर प्रभाग समितीच्या लिपिकांवरदेखील कारवाईची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
