सत्तेच्या नशेत धुंद झालेल्या मिंधे सरकारचे राज्यातील नशाबंदीच्या कामाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. नशाबंदी मंडळ या संस्थेला व्यसनांबाबत जनजागृतीसाठी सरकारकडून वार्षिक अनुदान दिले जाते. परंतु गेल्या वर्षीच्या अनुदानाची फुटकी कवडीही न मिळाल्याने तरुण आणि अल्पवयीनांना व्यसनांपासून परावृत्त करण्याच्या कामात अडथळे येत असल्याचे जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाच्या निमित्ताने समोर आले आहे.
तरुण पिढी तंबाखूसेवन, धूम्रपान, मद्यपान, अंमली पदार्थांचे सेवन अशा माध्यमातून व्यसनाधीन झाली आहे. शालेय विद्यार्थी आणि किशोरवयीन मुलांमध्येही व्यसनांचे प्रमाण वाढत आहे. पुणे कल्याणीनगरमधील हिट अॅण्ड रनची घटना त्याचा पुरावा आहे. देशात रोज सुमारे अडीच हजार लोकांचा तंबाखूमुळे जडलेल्या आजारांमुळे मृत्यू होतो. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
तरुण आणि अल्पवयीनांमध्ये व्यसनांच्या दुष्परिणामांबद्दल जागृती करून त्यांना व्यसनांपासून परावृत्त करण्याचे काम ‘नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्य’ गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ करत आहे. या संस्थेला राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून वार्षिक 30 लाख रुपयांचे अनुदान ठरवण्यात आले, मात्र अनुदानाची पूर्ण रक्कम आतापर्यंत कधीच मिळालेली नाही. काही ना काही कारण दाखवून त्यातील काही टक्के रक्कम कमी केली जाते. 2023-24 या वर्षासाठी 21 लाख रुपये अनुदान मंजूर झाले, परंतु वर्ष संपले तरी त्यातील एक रुपयाही नशाबंदी मंडळाला मिळालेला नाही. पदाधिकाऱयांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी दाद देत नसल्याची माहिती आहे.
नशाबंदी व व्यसनमुक्तीसाठी सामाजिक न्याय विभागाला अर्थसंकल्पात मिंधे सरकारने 22 कोटी रुपये दिले. बेस्टच्या बसेसवर जाहिराती करण्यासाठी ती रक्कम खर्च करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन काम करणाऱया नशाबंदी मंडळाचे अनुदान मात्र अडवून ठेवले गेले आहे. नशाबंदी मंडळाला केंद्र शासनाचा राष्ट्रपती पुरस्कार तर राज्य शासनाचा फुले-शाहू-आंबेडकर पुरस्कार व महात्मा फुले व्यसनमुक्ती पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. सरकारकडून अनुदान न मिळाल्याने त्या पुरस्कारांच्या रकमेतून नशाबंदी मंडळाला जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्याची वेळ आली आहे.
