महामुंबईच्या दळणवळणात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या विरार-अलिबाग बहुद्देशीय कॉरिडोरची भूसंपादन प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. शासनाकडे शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसेच शिल्लक नसल्याचे समोर आले असून आतापर्यंत केवळ 22 टक्केच भूसंपादन करण्यात यश आले आहे. निधीच नसल्याने भूसंपादनाचे काम वर्षभरापासून ठप्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग – विरार कॉरिडोरसाठी 593 हेक्टर क्षेत्रापैकी आतापर्यंत फक्त 22 टक्के भूसंपादन झाले असून आतापर्यंत 3 हजार 447 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, परंतु अनेक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. रायगड जिल्ह्यातील 63 गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे, दरम्यान शेतकरी आता चालू दरानुसार मोबदला देण्याची मागणी करीत आहेत. पेण तालुक्यातील 8 गावांमधील 115 हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. यातील जिते गाव वगळून अन्य गावातील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास तीव्र विरोध केला आहे. जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेला दर संबंधित शेतकऱ्यांना मान्य नाही तर पनवेल तालुक्यातील 32 हेक्टरचे निवाडे शिल्लक आहेत. याबाबत पनवेल मेट्रो सेंटर-1 चे भूसंपादन अधिकारी जनार्दन कासार यांनी निधीच आला नसल्याने पुढील संपादन करता येत नसल्याचे सांगितले आहे.
अद्याप कर्ज मिळालेच नाही
कॉरीडोरच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने २२ हजार २५० कोटींचे हुडकोकडून कर्ज घेण्यास हमी घेतली होती. मात्र कर्जाची रक्कम अद्याप प्राप्त न झाल्याने भूसंपादनाचे काम पुढे सरकू शकले नाही. हा मार्ग एमएमआरडीए क्षेत्रातील वसई, भिवंडी, कल्याण आणि पेण परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसीसह वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल ही महानगरे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
एकूण लांबी : १२६ किमी, लेनची संख्या : ८ ते १४ लेन (३.७५ मीटर रुंदीच्या लेन), अंदाजित खर्च : अंदाजे ५५ हजार ते ६६ हजार कोटी रुपये.
प्रकल्पाचे टप्पे
पहिला टप्पा : नवघर (पालघर) ते बालावली (पेण, रायगड) पर्यंत ९६.४१ किमी. दुसरा टप्पा बळवली ते अलि बागपर्यंत २९.९ किमी. अपेक्षित पूर्णत्वाची तारीख: २०३० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
