आगामी पालिका निवडणुकीत कनिष्ठ न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना कामाला लावू पाहणाऱ्या पालिका आयुक्तांना हायकोर्टाने रोखले. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी यासंदर्भात पालिका आयुक्तांनी काढलेल्या पत्राला स्थगिती दिली. इतकेच नव्हे तर, कोणत्या अधिकारात पालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कर्तव्यावर रुजू होण्यास सांगण्याचा निर्णय घेतला, असा सवाल करत याबाबत आयुक्तांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.
जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम कर्मचाऱ्यांना महापालिका आयुक्तांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक डय़ुटीवर रुजू होण्याचे आदेश देणारे पत्र 22 डिसेंबर रोजी पाठवले. त्या पत्रावर मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना संदर्भात प्रशासकीय निर्णय घेतला असून न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली, मात्र आयुक्तांनी 29 डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारण्यात आल्याचे सांगितले. या पत्राची हायकोर्टाने दखल घेत स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. विशेष म्हणजे या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या निवासस्थानी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी पालिका आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रावर न्यायालयाने बोट ठेवत याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर पालिका आयुक्तांनी काढलेले हे पत्र मागे घेऊ देण्याची विनंती पालिकेच्या वकिलांनी केली, परंतु हायकोर्टाने ही विनंती फेटाळली व जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या आयुक्तांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश कोणत्या अधिकार क्षेत्रात घेतले याबाबत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
हायकोर्टाने सप्टेंबर 2008 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा हवाला देत, पालिका आयुक्तांना 22 डिसेंबर रोजी त्यांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रावर कोणतीही कारवाई न करण्याचेही स्पष्ट केले.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपसचिवांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्समार्फत खंडपीठाला माहिती दिली की, निवडणूक आयोग न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासाठी पाचारण करत नाही.
हायकोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
