अहिल्यानगर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील ऐतिहासिक माळीवाडा वेस पाडण्याच्या निर्णयावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. याप्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही सत्ताधारी गटाने थेट समाजामध्ये उतरून वेस पाडण्यासाठी समर्थन मिळवण्याची मोहीम सुरू केल्याने शहरात तीक्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
माळीवाडा वेस ही शहराच्या ऐतिहासिक वारशाची ओळख मानली जात असताना तिच्या पाडकामाचा निर्णय गेल्या काही काळापासून वादग्रस्त ठरत आहे. मागील वर्षी महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली वेस पाडण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र, त्यावेळी नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर आयुक्तांनी हा निर्णय रद्द केल्याचे लेखी पत्र दिले होते. असे असतानाही पुन्हा हा विषय पुढे आणण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या विषयावर झालेल्या सभांमध्ये नगरसेवकांमध्येच मतभेद असल्याचे उघड झाले होते. काहींनी वेस पाडण्यास समर्थन दिले, तर काहींनी तीक्र विरोध नोंदवला. विशेष म्हणजे, या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप होत असून, सत्ताधारी गटातच अंतर्गत कलह वाढल्याचे चित्र आहे.
याप्रकरणी नागरिकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली असून, विषय न्यायप्रविष्ट झाला आहे. मात्र, असे असतानाही सत्ताधारी गटाकडून वेस पाडण्याच्या समर्थनार्थ नागरिकांकडून पत्रे गोळा करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेमध्ये नागरिकांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत असून, यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
‘माळीवाडा वेस’ प्रकरणात ‘पुरातत्व’ची एण्ट्री
n अहिल्यानगर शहरातील ऐतिहासिक माळीवाडा वेस पाडण्याच्या वादाला आता नवे वळण मिळाले असून, यामध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणने थेट हस्तक्षेप केल्याचे समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर सर्कलच्या अधीक्षक पुरातत्व कार्यालयातून संबंधित जागेची पाहणी व दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे पाडकामाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या दस्तऐवजांवर अधीक्षक पुरातत्वज्ञ डॉ. शिवकुमार भगत यांची सही असल्याचे स्पष्ट झाल्याने प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे. ‘पुरातत्व’च्या पाहणीमुळे आता या माळीवाडा वेसला ‘संरक्षित वारसा’चा दर्जा मिळवून देण्याची मागणी जोर धरत असून, शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते व इतिहासप्रेमींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वारसा जपण्याऐवजी तोडण्याचा घाट का? असा सवाल सत्ताधाऱयांना विचारला जात आहे.
