आदेश देऊनही प्रतिज्ञापत्र सादर न झाल्याने मानवाधिकार आयोगाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष ए. एम. बदर यांनी हा दंड ठोठावला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत पालिकेने दंडाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य लिगल सर्व्हिस कार्यालयात जमा करावी. या मुदतीत रक्कम जमा न झाल्यास संबंधित पालिका अधिकाऱयाविरोधात फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयोगाने दिला आहे. तसेच ही रक्कम जमीन महसूल कायद्यानुसार पालिकेकडून वसूल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले जातील, असेही आयोगाचे अध्यक्ष बदर यांनी स्पष्ट केले. 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी यावरील पुढील सुनावणी होणार आहे.
पालिकेचे वर्तन बेजबाबदार
निष्काळजीपणामुळे महिलेचा मृत्यू झाला आहे. अशा गंभीर प्रकरणात पालिकेने वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला हवे होते. पण पालिकेचे वर्तन बेजबाबदार आहे, असे आयोगाने फटकारले.
काय आहे प्रकरण…
रुक्मिणी बाई या पालिकेच्या रुग्णालयात एका महिलेचा मृत्यू झाला. निष्काळजीपणामुळे व रुग्णवाहिका न दिल्याने या महिलेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप रुग्णालयावर झाला. हे प्रकरण आयोगाने स्युमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश आयोगाने पालिकेला दिले. हे प्रतिज्ञापत्र वेळेत सादर झाले नाही. त्यामुळे आयोगाने संताप व्यक्त केला.
