मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या रायगड जिल्ह्यात शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुख्याध्यापक तसेच शिक्षकांच्या मंजूर ६ हजार २३१ पदांपैकी तब्बल १ हजार ७३ पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांच्या घसरलेल्या या पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असून अनेक ठिकाणी तर एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांचा भार असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत अनेकदा आवाज उठवूनही सरकार कानाडोळा करत असल्याने जिल्ह्यात शिक्षणाची पाटी फुटली आहे.
रायगड जिल्ह्यात अडीच हजारांहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, उपशिक्षक आणि पदवीधर शिक्षक असे मिळून ६ हजार २३२ पदे मंजूर आहेत. यामधील ५ हजार १५८ पदे भरली असून १ हजार ७३ पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. शहराबरोबरच गावागावातील पालकांचा कल इंग्रजी माध्यम शाळांकडे वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांची कमतरता भरून काढताना शिक्षण विभागाची ओढाताण होते आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. पटसंख्या कमी झाल्याने अनेक दोन शिक्षकी शाळा एक शिक्षकी झाल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.
दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षाच नाहीत
जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा विस्तार मोठा असल्याने विद्यार्थी गुणवत्तेच्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद शाळांना भेटी देणे आवश्यक असते. परंतु ही पदेदेखील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखांची २२८ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ५० टक्के म्हणजे ११४ पदे स्पर्धा परीक्षेतून भरायची आहे. परंतु मागील दोन वर्षांत स्पर्धा परीक्षाच झालेली नाही.
शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी नवीन शिक्षण संच धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार प्राथमिक शाळांमधील सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी शिक्षकांची संख्या कमी होणार आहे. या ठिकाणी शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याने पुढील काही दिवसांत शिक्षकांची कमतरता भरून निघेल अशी आशा आहे.
– पुनिता गुरव, (प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड)
