राज्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या तब्बल 198 जागा रिक्त असून पदोन्नतीही रखडली आहे. त्यामुळे महसूल विभागात तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचीही मोठ्या संख्येने पदे रिक्त आहेत. या संवर्गातील ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्तावही अडीच वर्षांपासून रखडला आहे. अपर जिल्हाधिकारी पदाची 132 पैकी 85 पदे रिक्त असून निवडश्रेणीतील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची 68 पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे पदे भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारने वेळीच याप्रकरणी ठोस निर्णय घेतला नाही तर उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रोषाचा सामना मिंधे सरकारला करावा लागणार आहे. येत्या 2 सप्टेंबरपासून सर्व उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी गांधी टोपी परिधान करून आंदोलन करणार आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका निकाली काढण्यात आल्याने उपजिल्हाधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांची पदांच्या सेवाज्येष्ठतेची यादी प्रसिद्ध करण्यात कोणताही अडथळा राहीलेला नाही.
तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्याही पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे महसूल सहायक ते वरिष्ठ लिपिक ते नायब तहसीलदार, तलाठी ते मंडळ अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी ते नायब तहसीलदार असे सुमारे चार हजार अधिकारी-कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत.
