लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या फटक्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची जोखीम नको म्हणून महायुती सरकारने विद्यमान नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांच्या ऐवजी पाच वर्षांचा झाला आहे. त्यामुळे या नगराध्यक्षांना आता संबंधित नगर पंचायतीची मुदत संपेपर्यंत नगराध्यक्षपद भूषवता येणार आहे. या निर्णयामुळे 2022 मध्ये निवडणूक झालेल्या आणि नगर पंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारे निवडून आलेल्या 106 नगराध्यक्षांना मुदतवाढीची लॉटरी लागली आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे.
राज्यातील 106 नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी जानेवारी 2022 च्या सुरुवातीला निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पडल्या होत्या. महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अडीच वर्षांची मुदत संपत आलेल्या नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणासाठी सोडत काढणे शक्य नव्हते.
दरम्यान जून 2022 मध्ये शिवसेना आणि त्यानंतर जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. या फुटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय गणिते बदलली आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नागरध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची जोखीम नको म्हणून महायुती सरकारने विद्यमान नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येतील.
राज्यातील नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2021-22 मध्ये झाल्या असून नगराध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 280 शहरांचा कारभार प्रशासकांकडे दरम्यान, राज्यात 245 नगर परिषदा आणि 146 नगर पंचायती आहेत. या 391 छोट्या शहरांपैकी तब्बल 280 नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीमधील लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने तिथला कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.
नगरसेवकांची नाराजी भोवणार
अडीच वर्षांपूर्वी निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांचा कालावधी संपून नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा निवडणुका होणार होत्या. त्यामुळे अनेकांनी अनेकजण या पदासाठी इच्छुक होते. त्याशिवाय प्रशासक नियुक्त केलेल्या नगरपालिकांमध्ये निवडणूक होऊ घातलेल्या आहेत, पण पाच वर्षांचा कालावधी केल्याने अनेकजण नाराज होण्याची चिन्हे आहेत.
