वादग्रस्त ‘हमारे बारह’ चित्रपटावरून उच्च न्यायालयात गुरुवारी जोरदार खडाजंगी झाली. चित्रपट प्रदर्शनाला परवानगी देऊच नका, असा आग्रही युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला, तर प्रदर्शन रोखण्यामुळे होणाऱया नुकसानीची भरपाई याचिकाकर्ता देणार का, असा सवाल निर्मात्याने केला. याबाबत विशेष खंडपीठापुढे अडीच तास सुनावणी चालली. अखेर खंडपीठाने चित्रपट प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवत निर्मात्याला दिलासा दिला.
पुण्यातील अझर तांबोळी यांनी चित्रपटाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी न्यायालयाने चित्रपट प्रदर्शनाला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवण्यासाठी चित्रपट निर्मात्याने गुरुवारी तातडीने न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी दुपारच्या सत्रात न्यायमूर्ती कमल खाता व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांचे विशेष खंडपीठ बसले. या खंडपीठापुढे याचिकाकर्ता व चित्रपट निर्मात्याच्या वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी व्यावसायिक हित व मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना यांचा समतोल साधत निर्णय देण्याचा पेच खंडपीठापुढे निर्माण झाला. दोन्ही पक्षकार कुठल्याही प्रकारे एक पाऊल मागे घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे खंडपीठाने ‘नरो वा पुंजरोवा’ भूमिका घेतली आणि शुक्रवारी सकाळी प्रदर्शनापूर्वी चित्रपट त्रिसदस्यीय समितीला दाखवावा व समितीने आपले निष्कर्ष न्यायालयाला कळवावे, असे आदेश देत प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवली. राज्य सरकारतर्फे अॅड. कविता सोळुंके, तर सेन्सॉर बोर्डातर्फे अॅड. अद्वैत सेठना यांनी बाजू मांडली.
तातडीने दिलासा द्या; निर्मात्याचे साकडे
याचिकाकर्त्याने केलेले दावे चुकीचे आहेत. चित्रपटात काहीही वादग्रस्त नाही. हा चित्रपट बनवण्यासाठी 25 कोटी रुपये गुंतवले आहेत. देशभर 623 थिएटर्समध्ये चित्रपट प्रदर्शित होत असून तिकीट विक्रीही केली आहे. आक्षेपार्ह संवाद हटवल्यानंतरच सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिले आहे. एका व्यक्तीच्या याचिकेमुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखू नका, प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवत तातडीचा दिलासा द्या, असा युक्तिवाद निर्मात्यातर्फे अॅड. राहुल नवचंदानी यांनी केला.
याचिकाकर्त्याचा आक्षेप
’हम दो, हमारे बारह’ हे चित्रपटाचे वादग्रस्त शीर्षक अद्याप चित्रपटाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आहे. वादग्रस्त ट्रेलरदेखील सोशल मीडियातून हटवलेला नाही. ट्रेलरवर जोरदार टीका होत आहे. पवित्र कुराणबाबत वादग्रस्त संवाद असलेला चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. संभाव्य परिस्थिती टाळण्यासाठी चित्रपट प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवू नका, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मयूर खांडेपारकर यांनी केला.
