पळून लग्न केले म्हणून कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत असलेल्या एका महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ३१ वर्षीय गर्भवती महिलेला संरक्षण द्या असे आदेश न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिले.
मुलगी एप्रिल महिन्यापासून बेपत्ता असल्याने तिला न्यायालयात सादर करण्यात यावे यासाठी तिच्या वडिलांनी हायकोर्टात ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्राबाहेर तिच्या जोडीदारासोबत राहणाऱ्या या महिलेला या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी तिने उच्च न्यायालयात सांगितले की, तिचे कुटुंब नात्यात अडथळे निर्माण करत असल्याने आणि तिच्या जोडीदारासोबत तिचे नाते स्वीकारत नसल्याने तिने स्वतःच्या मर्जीने घर सोडले. ती तीन महिन्यांची गर्भवती आहे आणि तिला तिच्या जोडीदाराशी लग्न करून स्थायिक व्हायचे आहे. त्यावर न्यायालयाने सदर याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले की, महिला प्रौढ असून तिला स्वतःचे निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. या परिस्थितीत याचिकेत काहीही टिकत नाही, तसेच महिलेला तिच्या कुटुंबाकडून धोका असल्याची भीती असल्याने तिला संरक्षण देण्याची गरज असून वाकोला पोलीस ठाण्याशी तिला संपर्क साधण्याचे व संरक्षण सुनिश्चित करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
