जनतेला खूश करण्यासाठी घोषणांची खैरात करणाऱ्या महायुती सरकारकडून प्रत्यक्षात ‘टोल’वाटोलवी, फसवाफसवीचे धंदे सुरूच आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी लागू करणारा शासन निर्णय (जीआर) जारी करून आठवडा उलटला तरी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर टोलवसुली केली जात आहे. सरकारच्या ‘पोकळ’ घोषणेमुळे टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चालकांची लूट थांबलेली नाही. याविरुद्ध वाहनचालक संताप व्यक्त करीत आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. त्याच अनुषंगाने मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी देणारा जीआर 23 मे रोजी जारी करण्यात आला. या धोरणाला 29 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. नंतर 24 दिवसांनी धोरणासंबंधीचा जीआर जारी केला. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांना तिन्ही मार्गांवर पूर्ण टोलमाफी देणे अपेक्षित आहे. असे असताना अनेक टोलनाक्यांवर अद्याप इलेक्ट्रिक वाहनांकडून बिनदिक्कतपणे टोलवसुली केली जात आहे. सरकारने पोकळ घोषणा केली का? यंत्रणांमध्ये समन्वय नाही का? टोलमाफी लागू केली असताना आणखी किती काळ वाहनचालकांकडून टोलच्या रूपात खंडणी वसूल केली जाणार, असे संतप्त सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
टोलमाफीच्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे परिवहन विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करण्यात येईल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. प्रत्यक्षात परिवहन विभागाचे अधिकारीही जीआरच्या अंमलबजावणीबाबत अनभिज्ञ असल्याचे शनिवारी स्पष्ट झाले.
टोलनाका कर्मचाऱ्यांची वाहनचालकांशी हुज्जत
इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देणाऱ्या जीआरचे आम्हाला काही सांगू नका, तशा कुठल्या सूचना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या नाहीत, अशी उत्तरे टोलनाक्यांवरील कर्मचारी देत आहेत. त्यावर जीआरची प्रत दाखवणाऱ्या वाहनचालकांशी कर्मचारी हुज्जत घालत आहेत.
सात दिवसांत हजारो वाहनांकडून टोल वसूल
सात दिवसांत विविध टोलनाक्यांवर हजारो इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसूल करण्यात आल्याचे उघड होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील प्रकाश साळसिंगीकर यांनी खालापूर टोलनाक्यावरील वसुलीची पोलखोल केली. याबाबत सरकारकडे लेखी तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
