ठाणे व पालघर जिह्यातील आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत उभारलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्याना राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा आहार भत्ता दोन ते तीन महिने विलंबाने मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ येत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. याबाबत सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदार मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या निष्कियतेबाबत घरचा आहेर दिला आहे.
ठाणे व पालघर जिल्हय़ात आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून उभारलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आहार भत्ता विलंबाने मिळत असल्याच्या निषेधार्थ गेल्याच महिन्यात आदिवासी विद्यार्थी पृती समितीने ठाणे आदिवासी विभाग अपर आयुक्त कार्यालयावर धडक आंदोलन करीत ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले होते. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांना सुधारित दराने आहार भत्ता मिळावा यासाठी नवीन शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला, मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. या प्रश्नामुळे विद्यार्थाची फरफट होत असल्याचे कायंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्व गोष्टी सत्य असल्याची कबुलीच आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली आहे.
सरकार म्हणते, वाढीव भत्ता देणार!
4 जुलै 2025 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय वसतिगृहात राहणाऱया आदिवासी विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता, आहार भत्ता यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र सुधारित भत्ता अदा करण्याचा टॅब उपलब्ध नसल्याने सदर देयके जुन्याच दराने वितरित केल्याचे लेखी उत्तर सरकारने दिले आहे. मात्र आता ‘स्वयम महाऑनलाइन’ या पोर्टलवर ऑरिअर्स हा टॅब आता उपलब्ध झाल्यामुळे वाढीव दराचा फायदा विद्यार्थ्यांना अदा करण्यात येईल, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
