नवी मुंबई शहरात एकूण 3 लाख 58 हजार मालमत्ताधारक आहेत. मात्र त्यापैकी 1 लाख 72 हजार मालमत्ताधारक वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर भरत नाहीत. या डिफॉल्टर मालमत्ताधारकांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे, असा गौप्यस्फोट नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी महासभेत केला आहे. मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्यस्त्रोत आहे. मात्र त्याची पूर्णपणे वसुली होत नसल्याने आयुक्तांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून मालमत्ता करात अद्याप वाढ करण्यात आली नाही. पुढील आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न करण्यासाठी एक ठराव महासभेच्या पटलावर आणण्यात आला. या ठरावावर चर्चा करताना महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी ही धक्कादायक माहिती सभागृहाला दिली.
शहरात एकूण 3 लाख 58 हजार मालमत्ताधारक असून त्यापैकी तब्बल 1 लाख 72 हजार मालमत्ताधारकांनी वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल मोठ्या प्रमाणात अडकून पडला आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. या डिफॉल्टर मालमत्ताधारकांना वारंवार नोटिसा देऊनही त्यांच्याकडून कराचा भरणा केला जात नाही. त्यामुळे या मालमत्ताधारकांवर इच्छा नसतानाही कारवाई करावी लागत आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेला कर वसुलीस सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्तांनी सभागृहात केले.
1200 कोटींचे उद्दिष्ट
मालमत्ता कर हे महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि प्रशासकीय खर्च यासाठी या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. पुढील आर्थिक वर्षासाठी 1 हजार 200 कोटी रुपयांचे करसंकलनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र अपेक्षित वसुली होत नसल्याने प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी कठोर भूमिका घेतली जाईल आणि उद्दिष्टपूर्ती न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई
मालमत्ता कराच्या वसुलीकडे महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे या विभागातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कामात दिरंगाई केल्यामुळे कोपरखैरणे विभागातील एका कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
