अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसदर्भातील याचिकांवरील पुढील सुनावणी 10 ऑगस्टला

1153
supreme-court-of-india

कोरोनाचे संकट गंभीर बनले असतानाही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी 10 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात 31 विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश याचिकांमध्ये परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परीक्षांसंदर्भात युवा सेनेने देखील सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. संबंधित राज्यांमधील परिस्थितीनुसार परीक्षा घेण्याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विद्यापीठांना देण्यात यावा अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती.

युवासेना प्रमुख, राज्याचे पर्यावरण व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सप्टेंबरअखेरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश यूजीसीने देशातील विद्यापीठांना दिले आहेत. त्या निर्णयाबद्दल विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र संताप आणि नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. महाराष्ट्रासह दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आदी राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतरही यूजीसीने विद्यापीठांवर परीक्षा घेण्याची सक्ती केली आहे. सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेतल्यास पेपर तपासणी आणि निकालांना विलंब होणार आहे. ऑनलाइन परीक्षा घेतल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना नेटवर्क कनेक्टिव्हीटीत अडथळे येणार आहेत आणि ऑफलाइन परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना कोरोना संक्रमणाचा धोका आहे.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरपर्यंत घ्या अशी सक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केली असली तरी परीक्षा घ्यायच्या का नाहीत याबद्दल देशातील 818 पैकी 603 विद्यापीठे संभ्रमात होती. दस्तुरखुद्द यूजीसीनेच यासंदर्भात विद्यापीठांची मते मागवली होती. यूजीसीने 755 विद्यापीठांची मते मागवली होती. त्यात 321 राज्य सरकारी विद्यापीठे, 274 खाजगी विद्यापीठे, 120 डिम्ड विद्यापीठे आणि 40 केंद्रीय विद्यापीठांचा समावेश होता. दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह सहा राज्यांनी त्यांच्याकडे कोरोना परिस्थिती बिकट असल्याने परीक्षा घेण्यास नकार दर्शवला होता. 194 विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या आणि 366 विद्यापीठे ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेणार आहेत असे यूजीसीचे म्हणणे आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या 27 खाजगी विद्यापीठांमधील पहिली बॅच अद्याप अंतिम वर्षाला पोहोचलेली नसल्याचे त्यांनी कळवले आहे.

विद्यार्थी, शिक्षकांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही कटिबद्ध

देशात कोरोना रुग्णांचा आकडा दहा लाखांवर गेला आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश यूजीसीला द्यावेत अशी विनंती आम्ही याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. एका परीक्षेने शैक्षणिक गुणवत्ता मोजता येत नाही असे आमचे मत आहे. मागील सेमिस्टरमधील गुणांवरून निकाल लावता येऊ शकतो. त्यानंतरही विद्याथ्र्यांना परीक्षा द्यावी असे वाटत असेल तर ते कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार देऊ शकतात, असे आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवर म्हटले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या