विद्यापीठ, महाविद्यालयांची खैर नाही

nair-hospital-

सामना ऑनलाईन । मुंबई

नायर रुग्णालयातील डॉ. पायल तडवी प्रकरणाची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही (यूजीसी) घेतली आहे. ज्या विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये जातीभेदाच्या प्रकरणांवर तातडीने कारवाई केली जात नाही त्यांची यादीच बनवण्याच्या सूचना ‘यूजीसी’ने दिल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध यूजीसी कडक कारवाई करणार आहे.

देशातील उच्च शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘यूजीसी’च्या अखत्यारित 800 विद्यापीठे आणि सुमारे 41 हजार महाविद्यालये येतात. या संस्थांनी जातीभेदाची प्रकरणे संवेदनशीलपणे हाताळली पाहिजेत, असे ‘यूजीसी’चे अध्यक्ष डी. पी. सिंग यांनी म्हटले आहे. ‘यूजीसी’च्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेमध्ये जातीभेदाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती समिती असणे आणि त्या समितीच्या सदस्यांची माहिती संस्थेच्या वेबसाइटवर असणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे अशा प्रकरणांशी निगडित व्यक्तींना तक्रार करण्याची सुविधाही संस्थेने उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.

वेबसाईटवरील माहितीही अपुरी
काही संस्थांनी त्यांच्याकडे जातीभेदाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष असल्याचे वेबसाईटवर नमूद केले आहे, परंतु त्यासंदर्भातील समितीपर्यंत कसे जावे आणि तक्रार कुठे करावी याबद्दल माहितीच दिलेली नाही.

अनेक संस्थांना माहितीच नाही
टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस, आयआयएससी, बिटस् पिलानी आणि क्राइस्ट विद्यापीठातील तज्ञांनी अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, अनेक विद्यापीठांनी ‘यूजीसी’च्या सूचनांची अंमलबजावणीच केलेली नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे डीम्ड विद्यापीठांपैकी फक्त 15 विद्यापीठे आणि 2008 पूर्वी स्थापन झालेल्या 13 आयआयटी संस्थांपैकी फक्त चार संस्थांनाच ‘यूजीसी’च्या या सूचनेबद्दल माहिती होती. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट संस्थांपैकी एकाही संस्थेला ही माहिती नव्हती असे सर्वेक्षणात दिसून आले.

आपली प्रतिक्रिया द्या