पोक्सो अधिनियमांतर्गत देशभरात नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश अव्वल ठरला आहे. या वर्षी देशभरातील एकूण प्रकरणांपैकी जवळपास एक चतुर्थांश म्हणजेच 19,039 प्रकरणे उत्तर प्रदेशात नोंदली गेली, अशी माहिती कायदा राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. वर्ष 2025 मध्ये देशभरात एकूण 80,320 प्रकरणे पोक्सोअंतर्गत नोंदली गेली असून हा आकडा 2 डिसेंबरपर्यंतचा आहे.
सरकारने सादर माहितीनुसार, पोक्सो प्रकरणांच्या नोंदणीमध्ये उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असून येथे 11,714 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. तमिळनाडूमध्ये 8,946, गुजरातमध्ये 4,557, तर मध्य प्रदेशात 3,973 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.
देशातील प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येमध्येही उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. वर्ष 2023 पासून राज्यात 10,566 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रात 7,962, तमिळनाडूमध्ये 1,910, मध्य प्रदेशात 1,736, आसाममध्ये 1,693, तेलंगणामध्ये 1,653 आणि बिहारमध्ये 1,079 प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.
देशभरात वर्ष 2023 मध्ये दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या 35,434 होती. ही संख्या मागील काही वर्षांत सातत्याने वाढत चालली आहे. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 2022 मध्ये 27,303, 2021 मध्ये 18,209, 2020 मध्ये 13,572, 2019 मध्ये 11,047, 2018 मध्ये 7,089, 2017 मध्ये 4,395, 2016 मध्ये 3,206, तर 2015 मध्ये फक्त 189 प्रकरणे होती. म्हणजेच 2015 ते 2023 दरम्यान प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 187 पट वाढली आहे.
मंत्री मेघवाल यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी नोंदलेल्या प्रकरणांमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत घट झाली आहे. 2024 मध्ये 1,22,500, 2023 मध्ये 1,19,016, 2022 मध्ये 1,11,357, तर 2021 मध्ये 95,238 प्रकरणे नोंदली गेली होती. त्यामुळे यंदा नोंदणींमध्ये एक तृतीयांश घट दिसून येते.
विशेष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत 2025 हे पहिले वर्ष आहे, ज्या वर्षी नोंदवलेल्या प्रकरणांपेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या वर्षी आत्तापर्यंत 87,854 प्रकरणांचा निकाल देण्यात आला आहे.
