कारखाने किंवा प्रकल्पांमध्ये चालणाऱया वाहनांवर कोणत्याही प्रकारचा मोटर वाहन कर लागणार नाही. कारण असे परिसर सार्वजनिक ठिकाणे नसतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मोटर वाहन कर केवळ रस्ते, महामार्ग यांच्या वापर करण्याच्या मोबदल्यात करस्वरुपात घेतला जातो. मात्र जी वाहने केवळ कारखाने, एखादे प्रकल्प किंवा सुरक्षित परिसराच्या आत चालतात त्यांच्या मालकांकडून मोटर वाहन कर वसूल करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कर कायदा 1963ला निगडित एक प्रकरण समोर आले. विशाखापट्टणम स्टील प्लांट आरआयएनएलमध्ये लॉजिस्टिकच्या कामासाठी 36 वाहने चालवण्यात येत आहेत. ही वाहने केवळ प्रकल्पाच्या आतमध्ये चालतात. ही वाहने सीआयएसएफ अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या सुरक्षा कक्षेत येतात. त्यांचा सार्वजनिक ठिकाणांशी किंवा रस्त्यांशी आणि महामार्गांशी कुठल्याही प्रकारे संबंध येत नाही. असे असताना राज्य परिवहन विभागाने पंपनीकडून तब्बल 22 लाखांहून अधिक कर वसूल केला. उच्च न्यायालयानेही ही वसुली वैध ठरवली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले…
संबंधित स्टील प्लांट आरआयएनएलचा परिसर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेच्या घेऱयात आहे. हा काही सार्वजनिक परिसर नाही. अशा परिस्थितीत येथे चालणारी वाहने सार्वजनिक ठिकाणी चालवली जातात असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मोटर वाहन कर लागू होत नाही. जर वाहने अशा प्रकल्पांमध्ये चालवली जात असतील तर 12 ए कायद्या अंतर्गत वाहनांचा वापर होत नसल्याची सूचना देऊनही कर वसूल करणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत राज्य सरकारकडून होणारी करवसुली बेकायदा ठरवली.
