ग्रामीण भागांतील पाणंद रस्त्यांना आता राष्ट्रीय महामार्गांप्रमाणे नंबर दिले जाणार आहेत. पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून त्यांचे बांधकाम करण्याचे आणि त्यांना सांकेतिक नंबर देण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत आमदारांना देण्यात आला आहे. याशिवाय पाणंद रस्त्यांची नोंद सातबाऱ्यामध्येही केली जाणार आहे.
पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची सातबारामध्ये नोंद करण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. पाणंद रस्त्याची लांबी, रुंदी, दिशा आणि सीमा आखून त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेण्याची जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. मोजणीसाठी खासगी भूकरमापक नियुक्त केले जाणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या वेबसाईटप्रमाणेच आता 31 मार्चपूर्वी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेची वेबसाईट तयार होणार आहे. या वेबसाईटवर संपूर्ण राज्याच्या पाणंद रस्त्यांची रचना दिसणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. राज्यातील 1 लाख 74 हजार 674 पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. 95 हजार 564 रस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक निश्चित करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या संकेतस्थळाप्रमाणेच पाणंद रस्त्यांची माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ 31 मार्चपर्यंत बनवण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद त्यावर केली जाणार आहे. पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण जलदगतीने होण्यासाठी खासगी भूकरमापक आणि सीमांकन करणारे नियुक्त करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी 132 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
