सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआर प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “या कार्यवाहींच्या निकालापेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे अंतिम यादीतून वगळलेल्या सुमारे 3.66 लाख मतदारांना अपील करण्याचा हक्क सुनिश्चित करणे ही एक मोठी आव्हानात्मक बाब आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे.
तसेच निवडणूक आयोगाने असा दृष्टिकोन घेतला आहे की जणू प्रत्येक व्यक्तीला वगळण्याची कारणे सांगून आदेश देण्यात आले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी या भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे, मात्र अपील दाखल करण्याची मुदत कमी होत असल्याने आम्ही आयोगाची ही भूमिका योग्य मानतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सचिवांनी त्वरित प्रत्येक गावात कादयेविषयक स्वयंसेवकांचे मोबाईल क्रमांक आणि संपूर्ण माहिती पुन्हा जाहीर करावी असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. हे स्वयंसेवक अंतिम यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींची माहिती गोळा करतील. पीएलव्ही (पॅरालीगल व्हॉलंटियर्स) अशा व्यक्तींशी संपर्क साधून त्यांना अपीलच्या अधिकाराबद्दल माहिती देतील, अपीलचा मसुदा तयार करण्यात मदत करतील आणि मोफत कायदेशीर सल्ला देतील. एसएलएसए (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) ही संपूर्ण माहिती गोळा करून एक आठवड्यात न्यायालयासमोर स्थिती अहवाल सादर करेल असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
