मुंबई, ठाण्यातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांचे पंबरडे मोडत आहे. अपघातात अनेकांना जीवही गमवावा लागत आहे. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने मुंबई, ठाणे पालिकेसह महानगर प्रदेशातील स्वराज्य संस्थांना आज फैलावर घेतले. प्रवाशांनी आणखी किती सहन करायचे? तुमच्या चुकीचा त्रास लोकांनी का भोगायचा, असा सवाल करत न्यायालयाने प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. विविध पालिकांच्या सहाय्यक आयुक्तांना पुढील सुनावणीला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने खड्डे व उघडय़ा मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. तथापि, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 ने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, जनतेचे हित तसेच खड्ड्यांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेऊन ‘स्युमोटो’ जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेतली. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अॅड. ठक्कर यांनी असे सांगितले की, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वेगवेगळय़ा पालिका क्षेत्रात तीन ते चार मृत्यू झाले आहेत. त्यापैकी दोन भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका क्षेत्रात, ठाणे आणि मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात प्रत्येकी एकाचा बळी गेला आहे. या फक्त काही घटना आहेत ज्या नोंदवल्या गेल्या आहेत. अशा अनेक घटना असू शकतात, असे ठक्कर यांनी सांगितले.
वैद्यकीय मदतीसाठी यंत्रणा
अमायकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्त केलेले वकील जमशेद मिस्त्राr यांनी सांगितले की, खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंव्यतिरिक्त अनेक व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत त्यांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. रस्त्यांच्या खराब परिस्थितीमुळे जखमी झालेल्यांना त्वरित वैद्यकीय मदत दिली जाऊ शकते. सार्वजनिक दायित्व विम्याच्या धर्तीवर एक यंत्रणा असायला हवी ज्यामध्ये अधिकाऱयांकडून उपचारांचा खर्च वसूल केला गेला पाहिजे.
अपघातांची माहिती द्या
न्यायालयाने खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यू आणि जखमींच्या संख्येबाबत विविध पोलीस ठाण्यांकडून माहिती तसेच अपघातांशी संबंधित आपत्कालीन कॉलना प्रतिसाद देणाऱया रुग्णवाहिकांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
