लुकआऊट सर्क्युलर नोटीसमुळे परदेशात जाता येत नाही, आयुष्य ठप्प झाले असून परदेशात जाऊन नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसमध्ये काम करायचे आहे. परदेशात गेल्यानंतरही पोलिसांना तपासात सहकार्य करणार असून यूकेला जाण्याची परवानगी द्या अशी विनंती डॉ. संग्राम पाटील यांच्या वतीने आज हायकोर्टात करण्यात आली. न्यायालयाने याची दखल घेत पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर सरकारला त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देत सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
भाजप नेत्यांबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट अपलोड केल्याप्रकरणी ब्रिटन येथील डॉक्टर आणि यूटय़ूबर संग्राम पाटील यांच्या विरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्यांना लुकआऊट नोटीसही बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी संग्राम पाटील यांनी हायकोर्टात धाव घेत ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला, अॅड. उज्ज्वलकुमार चव्हाण आणि अॅड. आदित्य हिरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव शकधेर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, डॉ. पाटील यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य केले असून 21 जानेवारीनंतर त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेले नाही. 18 डिसेंबरच्या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेतील कलम 353(2) लागू होत नाही. इतकेच काय तर कोठडीतील चौकशीचीही गरज नाही.
n माझे पालक आणि घर हिंदुस्थानात असून कायमस्वरूपी पळून जाण्याची शक्यता नाही. चौकशीदरम्यान मोबाईल पह्न न दिल्याबाबत त्यांनी सांगितले की, त्यात रुग्णांची गोपनीय माहिती असल्याने तो देणे शक्य नव्हते. दरम्यान, सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी याचिकेला विरोध करत पाटील आणि ‘शहर आघाडी’ या फेसबुक पेजमधील संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला. संबंधित पोस्टमुळे दोन गटांमध्ये वैमनस्य निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर पोलिसांशी सहकार्य सुरू ठेवण्याचे आश्वासन देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली.
