विविध योजनांसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत. मात्र गरीबांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी तुमच्याकडे काही लाख रुपये का नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य शासनाचे कान उपटले.
नालेसफाई करताना विजेचा शॉक लागून एका कामगाराचा मृत्यू झाला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने या कामगाराच्या कुटुंबाला 30 लाख रुपये भरपाई द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका श्रमिक जनता संघ यांनी अॅड. गायत्री सिंग यांच्या मार्फत केली आहे. न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
नालेसफाई करून बाहेर पडताना या कामगाराला विजेचा शॉक लागला. त्याने या कामगाराचा मृत्यू झाला. या नाल्यातून मानवी विष्ठा वाहून नेण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे या कामगाराच्या मृत्यूसाठी नुकसानभरपाई मिळायला हवी, अशी मागणी अॅड. सिंग यांनी केली. पालिकेने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांनी सांगितले असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर संतप्त होऊन न्यायालयाने राज्य शासनावर ताशेरे ओढले. किमान गरीबांच्या भरपाईचे पैसे तरी राज्य शासनाने द्यायला हवे, असे नमूद करत न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला.
गुन्हा दाखल का केला नाही?
या नाल्यात कोणी जात नाही. त्यामुळे विजेच्या तारा अशाच सोडल्या होत्या. या घटनेची अपघाती नोंद केली आहे, असे प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावरही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. विजेच्या तारा अशाच नाल्यात सोडणे हा निष्काळजीपणा आहे. याचा गुन्हा नोंदवणे आवश्यक होते, असे खडेबोल न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले.
सुरक्षेचे साहित्य दिले गेले नाही
या कामगाराला सुरक्षेचे कोणतेही साहित्य दिले गेले नव्हते. विजेच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचा अहवाल प्रशासनाने सादर केला आहे. परिणामी त्याच्या कुटुंबाला भरपाई मिळायलाच हवी, असा युक्तिवाद अॅड. सिंग यांनी केला.
