
परराज्यातील स्थलांतरित कामगारांना कायमचे स्थलांतरित दाखवून सुमारे 6.5 लाख नावे तामीळनाडूच्या मतदार यादीत घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. घर आणि कुटुंब बिहारमध्ये असणारा कामगार तामीळनाडूमध्ये मतदार कसा होऊ शकतो, असा खडा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे.
चिदंबरम यांनी यासंदर्भात ‘एक्स’वर सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे. तामीळनाडूत बाहेरून आलेल्या कामगारांना कायमचे स्थलांतरित म्हणणे हा त्यांचा अपमान आहे आणि तामीळनाडूच्या मतदारांना त्यांच्या पसंतीचे सरकार निवडण्याच्या अधिकारात हा हस्तक्षेप आहे. बिहारच्या सध्याच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत, त्यांना राज्याबाहेर ‘कायमचे स्थलांतरित’ झाल्यामुळे वगळले पाहिजे हा निष्कर्ष निवडणूक आयोग कसा काढला? निवडणूक आयोग अधिकारांचा गैरवापर करत आहे, या विरोधात राजकीय आणि कायदेशीर लढा देण्याची गरज आहे, असे चिदंबरम म्हणाले. निवडणूक आयोगाने चिदंबरम यांचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.
चिदंबरम यांचे आक्षेप
स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात मतदान करण्याचा अधिकार का असू नये? छठ पूजेच्या वेळी स्थलांतरित कामगार बिहारला जातात, मग त्यांनी मतदानाला का जाऊ नये?
मतदार म्हणून नोंदवल्या जाणाऱ्या व्यक्तीचे एक निश्चित व कायमचे कायदेशीर घर असणे आवश्यक आहे. तामीळनाडूत स्थलांतरित म्हणून आलेल्या कामगाराचे घर अन्य राज्यांत असते, मग मतदार म्हणून त्यांची नोंदणी तामीळनाडूमध्ये कशी करता येईल?
स्थलांतरित कामगाराला तामीळनाडूमध्ये कायमचे स्थलांतरित कसे मानले जाऊ शकते?