शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महायुती सरकारला घेरण्याची जोरदार तयारी विरोधी पक्षाकडून सुरू आहे. त्याची कुणकुण लागल्याने सरकारने आता कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा डाटा युद्धपातळीवर गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिवेशनात कर्जमाफीचा निर्णय होणार असे चित्र निर्माण करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा सुरू आहे.
कर्जबाजारी शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्याने महायुती सरकारने सहा महिन्यांत शेतकऱयांच्या कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन गतवर्षी दिले होते. परंतु त्यासाठी काहीच कागदोपत्री कार्यवाही आतापर्यंत केली नव्हती. आता विधिमंडळ अधिवेशन जवळ येताच सरकारने राज्यातील सर्व बँकांना थकीत कर्जदार शेतकऱयांची सविस्तर माहिती शासनाच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अचूक आकडेवारीचा अभाव
थकीत कर्ज असलेले राज्यात नेमके किती शेतकरी आहेत त्याची आकडेवारी आजही राज्य शासनाकडे नाही. त्यामुळे शेतकऱयांना कर्जे देणाऱया सहकारी बँका, खासगी बँका आणि संस्थांकडून माहिती गोळा केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर असल्याने शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसंदर्भातील कार्यवाहीकडे ते जातीने लक्ष देत असल्याचे सांगितले जाते.
74 हजार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर
जून 2025पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱयांची माहिती गोळा केली जात आहे. सुमारे 74 हजार शेतकऱयांची माहिती राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. इतर जिह्यांमधील शेतकऱयांचीही माहिती गोळा केली जात आहे. 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱयांची माहिती जमा केली जात आहे.
