चर्नीरोड येथील ‘धोकादायक’ इमारतीचा समावेश ‘दुरुस्त करण्यायोगी जीर्ण’ इमारतीत करणाऱ्या पालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. पालिका कोणाच्या इशाऱ्यावर इमारतीबाबतची भूमिका बदलतेय, यामागे नेमके कोण आहेत, असा सवाल न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने केला आणि इमारतीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यास सांगत पालिकेला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
गिरगाव येथील मेहता महल ही इमारत धोकादायक स्थितीत गेल्या अनेक वर्षांपासून उभी आहे. या इमारतीचे आयआयटीकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले तेव्हा आयआयटीने ही इमारत सी1 श्रेणीत असून धोकादायक स्थितीत उभी असल्याने ती तोडावी असा अहवाल सादर केला. याउलट पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने इमारतीला दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या सीटूबी श्रेणीत ठेवले आहे. मालमत्तेची मालकी असलेल्या दृष्टी हॉस्पिटॅलिटी कंपनीने ही इमारत पाडण्याची गरज असल्याची मागणी करत याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
बदलत्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण
प्रशासनाला खंडपीठाच्या शंकेचे निरसन करता न आल्याने न्यायालयाने संपूर्ण कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासून नोंदीनुसार योग्य ती भूमिका घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले. इतकेच नव्हे तर या बदलत्या भूमिकेबाबत तांत्रिक सल्लागार समितीकडून व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आयुक्तांनी स्पष्टीकरण मागवावे, असे बजावत खंडपीठाने सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
