देशात पहिल्यांदाच, महाराष्ट्राने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण दबक्या पावलांनी लागू केले आहे. बुधवारी उशिरा प्रसिद्ध झालेल्या एका प्रवेश पुस्तिकेतील सूक्ष्म मजकुरात लपवून ठेवण्यात आल्यानंतर हा निर्णय समोर आला. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतीत वृत्त दिले आहे.
एकूण जागांमध्ये प्रमाणानुसार वाढ न झाल्यास, आहे त्या प्रवर्गातील जागांमध्ये कपात होईल अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.तसेच या निर्णयामुळे आंदोलन होतील आणि कोर्टात याचिका पडतील असा अंदाजही काहींनी व्यक्त केला आहे. जेव्हा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले होते, तेव्हा इतर प्रवर्गांवर परिणाम होऊ नये म्हणून मेडिकलच्या 25 टक्के जागा वाढवण्यात आल्या होत्या.
सध्या महाराष्ट्रातील 22 खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण 3,120 मेडिकलच्या जागा आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये 15 टक्के जागा मॅनेजमेंट कोट्यात असून उर्वरित जागा सर्वसामान्य, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय अशा विविध प्रवर्गांसाठी राखीव आहेत.
सरकारी/शासकीय अनुदानित/महानगरपालिका/खासगी अशासकीय संस्था (अल्पसंख्याक संस्थांना वगळून) यामधील राज्य कोट्याअंतर्गत उपलब्ध जागांपैकी 10 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या मागास उमेदवारांसाठी राखीव असतील असे प्रवेश पुस्तिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
हा निर्णय 2019, 2000 आणि 2021 मधील विविध सरकारी निर्णयांवर आणि शिक्षण क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारलेला आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील 22 खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 3 हजार 120 जागा उपलब्ध आहेत. तर संभाजीनगरमधील आणखी एक महाविद्यालय नॅशनल मेडिकल कमिशनकडून मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. परंतु, जागांमध्ये कोणतीही वाढ नसल्यामुळे, सर्वच विद्यार्थ्यांना आता जास्त स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. “जर जागा वाढल्या नाहीत, तर कट-ऑफ्स नक्कीच वाढतील,” असा अंदाज एका प्राचार्यांनी व्यक्त केला.
2019 मध्ये जेव्हा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर स्तरावर आर्थिक मागासांसाठी आरक्षण जाहीर झाले, तेव्हा पालक संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून एकूण जागांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी केली होती, जेणेकरून इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार नाही अशी त्यांची भुमिका होती.
त्या वेळी न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले होते, पण पुढील वर्षी ते 25 टक्के जागा वाढवून पुन्हा लागू करण्यात आले होते. इतर प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांचे नुकसानी होऊ नये असा त्यामागे हेतू होतो. त्याआधी, जून 2019 मध्ये, पदवी स्तरावर आरक्षण लागू करण्यात आले होते.
मात्र यावेळी तसे झालेले नाही. राज्य सरकारने याबाबत नॅशनल मेडिकल काऊन्सिलकडे विचारणा केली होती की, अल्पसंख्याक संस्थांव्यतिरिक्त सर्व खासगी महाविद्यालयांमध्ये आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करताना जागा वाढवण्यात येतील का. पण जागा वाढवण्याचा कोणताही विचार सध्या नाही असे नॅशनल मेडिकल काऊन्सिलने स्पष्ट केले.
सध्याच्या नियमांनुसार, सरकारी महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के जागा राखीव असतात. खासगी संस्थांमध्ये या आरक्षणाचे लाभ घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना 5 0टक्के तर विद्यार्थिनींना 100 टक्के शुल्क माफ करण्यात येतं.
