मुंबईतील दहा हजार सहकारी संस्थांचे ऑडिटच नाही

300
प्रातिनिधीक फोटो

>> बापू सुळे

मुंबईत असलेल्या 29 हजार सहकारी संस्थांपैकी तब्बल 10 हजार संस्थांनी आपल्या कारभाराचे ऑडिटच केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सहकार कायद्यानुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने जुलैअखेर आपल्या कारभाराचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल सप्टेंबरपर्यंत सहकार विभागाला सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र अहवाल सादर करण्याची मुदत संपल्यानंतरही सुमारे 35 टक्के संस्थांनी अहवालच दिलेला नाही. यामध्ये हौसिंग सोसायटय़ांची मोठी संख्या आहे.

सहकार कायद्यानुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षातील आपल्या सर्व कारभाराचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी ऑडिटर नेमण्याचा अधिकार संबंधित संस्थेला दिला आहे. त्यानुसार 31 जुलैपर्यंत ऑडिट करून त्याचा अहवाल 31 ऑगस्टपूर्वी होणाऱया संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर अहवाल सहकार विभागाला सादर करणे गरजेचे आहे. मात्र नोव्हेंबरअखेर मुंबईतील 19 हजार 808 सहकारी संस्थांनी आपला ऑडिट अहवाल सादर केला आहे. तर उर्वरित 10 हजार 87 संस्थांनी अहवालच दिलेला नाही. त्यामुळे ऑडिट न केलेल्या संस्थांवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहे. दरम्यान आपल्या कारभारातील गोलमाल लपवण्यासाठीच पदाधिकारी संस्थांचे ऑडिट करत नसल्याची सहकार विभागात चर्चा आहे.

संचालकांवर अपात्रतेच्याकारवाईची तरतूद
सहकारी संस्थेच्या कारभाराचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल सहकार विभागाला सादर न करणाऱया संस्थेच्या पदाधिकारी आणि संचालकांवर पाच वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई करण्याची सहकार कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे अद्याप ऑडिट अहवाल न दिलेल्या संस्थांवर आणि त्यांच्या संचालकांवर कारवाई होऊ शकणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या