पालिकेच्या विविध विकास योजनांमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सातही झोनमध्ये प्रत्येकी किमान पाच हजार घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यानुसार मुलुंडमध्ये सात हजार, भांडुपमध्ये 1900 तर बोरिवलीत 500 च्या वर घरे बांधण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. या योजनेत खासगी विकासक, जमीन मालक 300 चौरस फुटांची घरे बांधून देणार असून त्याच्या बदल्यात त्यांना टीडीआर किंवा मोबदला मिळणार आहे. या योजनेमुळे पालिकेचे विविध विकास प्रकल्प मार्गी लागणार असून शिवाय माहुलमध्ये पुनर्वसनासाठी होणाऱया ‘विरोधा’ला उत्तम पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
पालिकेच्या माध्यमातून विकास आराखडा, सर्वसमावेशक वाहतूक योजना, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प अशा प्रकल्पांसाठी अनेक वेळा सदर जमीन भारमुक्त करताना प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरे द्यावी लागतात. यामध्ये निवासी जागेसाठी मालमत्ता खात्याकडून तर अनिवासी बांधकामांना बाजार खात्याकडून पर्यायी जागा देण्यात येतात. सद्यस्थितीत पालिकेने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पात सुमारे 50 हजारांवर घरांची गरज आहे. मात्र सद्यस्थितीत पालिकेकडे उपलब्ध जागा अत्यंत कमी आहेत. गेल्या काही वर्षांत पालिकेने पीएपी (प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन) घरांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने खासगी विकासकाच्या माध्यमातून जागेच्या बदली जागेचा टीडीआर (हस्तांतरित विकास अधिकार) किंवा बांधकामाच्या बदली बांधकाम ‘टीडीआर’ देऊन ही घरे बांधण्यासाठी पालिकेकडून कार्यवाही सुरू आहे.
– पालिकेला सद्यस्थितीत 36 हजार घरांची गरज आहे
– प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे ही गरज 50 हजारांवर जाणार
– माहुलमध्ये एकूण 17 हजार घरांपैकी सहा हजार घरांचे वितरण
– सुमारे पाच हजार घरे ताब्यात मिळणे बाकी
– माहुलमध्ये सुमारे सात हजारच घरे शिल्लक
राहत्या ठिकाणाजवळच घरे
– प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसनात ते राहत असलेल्या ठिकाणीच घर मिळावे अशी मागणी असते. त्यामुळे या योजनेत पालिकेच्या सातही झोनमध्ये पाच हजारांवर घरे उपलब्ध होणार असल्यामुळे प्रकल्पबाधितांना ते राहत असलेल्या ठिकाणाजवळच घरे उपलब्ध होणार आहेत.
– शिवाय प्रदूषणाचे कारण देत माहुलमध्ये जाण्यास होणारा विरोधही टळणार असल्याने पालिकेचे विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस जोर मिळणार आहे. रहिवाशांच्या विरोधामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील.
