सर्वोच्च न्यायालयात आज निवडणूक आयोग (EC) आणि राज्य निवडणूक आयोग (SEC) यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी इतर राज्यांशी संबंधित प्रकरणांचीही सुनावणी झाली. ज्यात मतदार यादीच्या विशेष फेर तपासणी (SIR), पश्चिम बंगालमधील बीएलओंचे मृत्यू आणि केरळ, तामिळनाडूमधील मुद्दे यांचा समावेश होता. जे राजकीय पक्ष आणि एडीआरने उपस्थित केले होते. कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण हे त्यांचे युक्तिवाद मांडणार आहेत, तर निवडणूक आयोगाने हे आरोप राजकीय असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहे.
बीएलओंच्या मृत्यूबाबत आयोगाला १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश
न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला १ डिसेंबरपर्यंत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी होईल. तसेच न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये एका बीएलओंच्या मृत्यूबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
आतापर्यंत अनेक राज्यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान बीएलओंच्या मृत्यूची नोंद केली आहे. एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये २३ बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे. सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने केरळ राज्य निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, केरळ प्रकरणातही १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करावे लागेल. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक गोंधळ पसरवत आहेत आणि यात कोणतीही समस्या नाही.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, बीएलओंना फक्त ५० फॉर्म अपलोड करण्याची परवानगी आहे. निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी राजकीय पक्ष अनावश्यकपणे भीती निर्माण करत असल्याचा युक्तिवाद केला. यावर सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की, हे निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत आणि ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत.
