>> मंगेश मोरे
मुंबई सत्र न्यायालयातील महिनाभरातील धक्कादायक आकडेवारी
मिंधे सरकारच्या कारकीर्दीत कायद्याचा धाक झाला कमी
महिलांबाबत फुकाचा कळवळा दाखवणारे मिंधे सरकार आणि पोलीस यंत्रणा महिलांच्या सुरक्षेकामी निष्क्रिय असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. ‘पोक्सो’ खटल्यात भक्कम पुरावे सादर करण्यात पोलीस कुचकामी ठरल्याने अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणारे 34 नराधम मागील महिनाभरात निर्दोष सुटले. एकटय़ा मुंबई सत्र न्यायालयातील या धक्कादायक आकडेवारीमुळे मिंधे सरकारच्या कारकीर्दीत कायद्याचा धाक कमी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी, अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेची चिंता आणखी वाढली आहे.
बदलापूर येथील दोन चिमुकल्या मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर अल्पवयीन मुली व महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी 2012 मध्ये ‘पोक्सो’ कायदा करण्यात आला. या कायद्यात अनेक कठोर तरतुदी आहेत. मात्र या कायद्याच्या विविध कलमांन्वये दाखल केलेल्या गुह्यांच्या खटल्यांत पोलिसांचे अपयश चव्हाटय़ावर येत आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात यापूर्वी ‘पोक्सो’ कायद्याची विशेष न्यायालये कार्यान्वित केली आहे. मुलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा वेळीच निपटारा करून पीडित मुलांना न्याय मिळवून देणे हे विशेष ‘पोक्सो’ न्यायालयांमागील उद्दिष्ट आहे. पण मिंधे सरकारच्या कारकीर्दीत ‘पोक्सो’च्या बहुतांश खटल्यांत पोलीस व सरकारी पक्षाचे अपयश समोर येत आहे. दोषत्व दर वाढण्याऐवजी निर्दोष सुटकेचे प्रमाण वाढल्याने महिला संघटनांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांच्या तपासातील विसंगती आणि ठोस पुराव्यांअभावी 24 जुलै ते 24 ऑगस्ट या महिनाभरात 34 आरोपींची निर्दोष सुटका झाली.
फोर्ट येथील सत्र न्यायालयात ‘पोक्सो’ची सहा विशेष न्यायालये आहेत. यासह आमदार-खासदारांविरोधातील खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायाधीश आदिती कदम यांच्या कोर्टरूममध्ये ‘पोक्सो’ खटल्यांची सुनावणी होत आहे. या न्यायालयांनी 24 जुलै ते 24 ऑगस्टपर्यंत 28 ‘पोक्सो’ खटल्यांचा निकाल जाहीर केला. या खटल्यांत सबळ पुराव्यांअभावी 34 नराधम निर्दोष सुटले, तर केवळ तिघांचे दोषत्व सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला यश आले.
पोलिसांच्या अपयशामुळे दोषमुक्ततेचे प्रमाण वाढतेच राहिल्यास मुलांच्या सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात आहे.
‘पोक्सो’च्या गुह्यांत आरोपींची जामिनावर सुटका होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. महिनाभरात 40 नराधमांना जामीन मंजूर झाला, तर या अवधीत केवळ आठ जणांना जामीन नामंजूर झाला.
‘पोक्सो’ खटल्यांतील निर्दोष सुटकेच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे प्रमाणही फार कमी आहे. त्यामुळे नराधमांना कायद्याचा धाक राहिला नसल्याचे चित्र आहे.
अत्याचाराच्या घटनांत न्यायवैद्यक चाचणीचा (फॉरेन्सिक) पुरावा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतो, परंतु न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांत पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या चाचण्यांचे अहवाल वेळेत उपलब्ध होणे मुश्कील झाले आहे.
अनेक प्रकरणांत पोलिसांकडून तक्रार दाखल करून घ्यायला उशीर होतो. त्याचाही न्यायवैद्यक चाचण्यांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
महिनाभरातील सत्र न्यायालयातील आकडेवारी
कोर्ट क्रमांक निर्दोष आरोपी
18 5
28 2
33 7
35 5
36 15
54 1
अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत अनेकदा पोलीस अधिकारी दिरंगाई करतात. घटनेनंतर वेळीच तक्रार दाखल करून घेत नाहीत. त्यामुळे पुराव्यांमध्ये छेडछाड तसेच साक्षीदारांना धमकावण्याचे प्रकार घडतात. पोलिसांनी मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुह्यांचा विनाविलंब गांभीर्याने तपास केला पाहिजे. तसेच खटल्यात भक्कम बाजू मांडण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षण दिलेल्या विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक केली पाहिजे.
– अॅड. रवी प्रकाश जाधव, अध्यक्ष, दिवाणी व सत्र न्यायालय वकील संघटना
