मशीद व इतर धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंग्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश सरकारला देऊनही त्याची अंमलबजावणी न केल्याने हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेप्रकरणी सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार 2812 पैकी 343 बेकायदेशीर भोंगे हटवण्यात आले, तर 831 भोंग्यांना परवानगी देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते; मात्र असे असतानाही कोणतीच कारवाई सरकारने न केल्याने नवी मुंबईतील रहिवासी संतोष पाचलाग यांनी अॅड. दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. तेव्हा तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत बेकायदा भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश 16 ऑगस्ट 2016 दिले होते. मात्र आठ वर्षे उलटली तरीसुद्धा सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते संतोष पाचलाग यांनी 2018 साली दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
आणखी कारवाई आवश्यक
विविध पोलीस ठाण्यांकडून मागवण्यात आलेल्या अहवालांच्या अभ्यासातून असे दिसून येते की, कारवाई करण्यात आली असली तरी, बेकायदेशीर भोंग्यांविरोधात आणखी कारवाई आवश्यक आहे. त्वरित कारवाईसाठी डीजीपी कार्यालय सर्व पोलीस ठाण्यांकडे पाठपुरावा करेल.
ध्वनिप्रदूषणाच्या 1,12,964 तक्रारी
मुंबई पोलिसांच्या हद्दीतील 1038 धार्मिक स्थळांपैकी 343 धार्मिक स्थळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, 309 धार्मिक स्थळांना परवानग्या देण्यात आल्या आणि 43 ठिकाणी विनापरवाना लाऊडस्पीकर काढून टाकण्यात आले. पुण्यात 273 संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, 13 धार्मिक स्थळांना परवानग्या देण्यात आल्या आणि 5 ठिकाणी विनापरवाना लाऊडस्पीकर काढून टाकण्यात आले. शिवाय, हिंगोलीत 302 धार्मिक स्थळांपैकी 62 धार्मिक स्थळांना परवानगी देण्यात आली आणि 162 ठिकाणांवरील बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर काढून टाकण्यात आले. धाराशीवमध्ये 74 धार्मिक स्थळांपैकी 50 धार्मिक स्थळांवरील विनापरवाना लाऊडस्पीकर काढून टाकण्यात आले. मुंबईत 2019 ते 2024 दरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या 1,12,964 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या आणि त्यापैकी 639 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली होती.
