जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे 50.58 कोटींचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी बँकेच्या आजी-माजी संचालक व अधिकाऱयांसह 41 जणांना नोटीस बजावण्यात आली असून, 27 जून रोजी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. चौकशी अधिकारी तथा कोल्हापूर शहर उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणर यांनी नोटिसा दिल्या आहेत.
बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या काही निर्णयांबाबत सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावर सहकार आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित तक्रारीत तथ्य आढळल्याने तत्कालीन संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे चार प्रकरणांत बँकेचे 50 कोटी 58 लाख 87 हजारांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून वसुलीसाठी कलम 88 अंतर्गत चौकशीची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार कलम 88 अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते.
महांकाली, माणगंगा साखर कारखान्यांच्या खरेदीत 1 कोटी 17 लाख, जिह्यातील 763 विकास संस्थांच्या संगणकीकरणावर अनावश्यक खर्च 14 कोटी 67 लाख, नॉन बँकिंग असेट खरेदीत चुकीचा जमा खर्च 22 कोटी 42 लाख, महांकाली कारखान्याची शिल्लक व खराब साखरविक्रीत 11 कोटी 51 लाख रुपयांच्या नुकसानीचा ठपका ठेवला आहे. याप्रकरणी बँकेकडून आजी-माजी संचालक, अधिकाऱयांना नोटिसा बजावून खुलासा करण्याची सूचना डॉ. प्रिया दळणर यांनी नोटिसीमध्ये केला आहे.
सहकार विभागाकडून यांना नोटिसा
सहकार विभागाने नोटीस बजावलेल्यांमध्ये विद्यमान अध्यक्ष व शिराळ्याचे आमदार मानसिंगराव नाईक, उपाध्यक्ष जयश्री पाटील, नूतन खासदार विशाल पाटील, माजी खासदार संजय पाटील, आमदार विक्रमसिंह सावंत, माजी आमदार मोहनराव कदम, अनिल बाबर (मयत), विलासराव शिंदे (मयत), अजितराव घोरपडे, संचालक तानाजी पाटील, प्रकाश जमदाडे, बी. एस. पाटील, दिलीपतात्या पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, वैभव शिंदे, सुरेश पाटील, पृथ्वीराज पाटील, राहुल महाडिक, सत्यजित देशमुख, अनिता सगरे, बाळासाहेब होनमोरे, मन्सूर खतीब, चिमण डांगे, माजी संचालक उदयसिंह देशमुख, गणपती सगरे (मयत), प्रतापराव पाटील, झुंजारराव शिंदे, बी. के. पाटील, सी. बी. पाटील, श्रद्धा चरापले, कमल पाटील, सिकंदर जमादार, चंद्रकांत हाक्के (मयत), तज्ञ संचालक मनोज शिंदे, सरदार पाटील, विद्यमान सीईओ शिवाजीराव वाघ, माजी सीईओ शीतल चौथे, जयवंतराव कडू, बाळासाहेब रामदुर्ग, प्रतापसिंह चव्हाण यांचा समावेश आहे.
नोटिसा मिळताच अपील करणार
n सांगली जिल्हा बँकेचे 50.58 कोटींच्या नुकसानीस संचालक जबाबदार नाहीत. चौकशी बेकायदेशीर, चुकीची आहे. नोटीस मिळताच, सहकारमंत्र्यांकडे अपील करणार आहे. प्रसंगी न्यायालयातही जाणार आहे. ज्या प्रकरणात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे, त्यात संचालकांनी एक रुपयाचा भ्रष्टाचार केला नाही. चौकशी अहवालातही तसे म्हटले आहे. या केवळ तांत्रिक व प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटी आहेत. त्याला संचालक जबाबदार ठरत नाहीत, अशी भूमिका सर्व संचालकांनी व्यक्त केली आहे.
