सार्वजनिक आरोग्य विभागातील घोटाळय़ांचे रोज नवनवे कारनामे समोर येत आहेत. आता तर फडणवीस सरकारने शाळकरी मुलांच्या मोफत आरोग्य तपासणीत तब्बल 43 कोटींचा घोटाळा केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमालाही भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे दिसत आहे.
शाळकरी मुलांची शाळेत जाऊन वैद्यकीय पथकामार्फत तपासणी करण्याच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या भाडेतत्त्वावरील वाहन पुरवठय़ाच्या निविदेत मोठय़ा प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन, आर्थिक अनियमितता आणि शासनाची फसवणूक तसेच भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. राष्ट्रीय बाल कार्यक्रमांतर्गत टी परमिट वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेनंतर यशस्वी निविदाकाराबरोबर करावयाच्या कराराआधीच निविदेतील अटी आणि शर्तीनुसार निविदाकाराने पुरवठा करण्यात येणाऱ्या टी परमिट वाहनांची यादी विभागास सादर करणे गरजेचे असताना निविदेतील अटी-शर्तींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच आर्थिक व्यवहार करून संबंधित निविदाकाराबरोबर करार केल्याचे समोर आले आहे. याला परिवहन विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक पैलास कराळे जबाबदार असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
कंपनीला काळ्या यादीत टाका
या प्रकरणात मे. महाराष्ट्र विकास ग्रूप या भ्रष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप होत असून त्यासाठी परिवहन विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक कैलास कराळे यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच मे. महाराष्ट्र विकास ग्रूप या कंपनीची चौकशी होऊन तिला काळय़ा यादीत टाकावे अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
असा झाला घोटाळा
तांत्रिक विश्लेषण प्रक्रियेनंतर किमान तीन निविदाकार तांत्रिक विश्लेषणात पात्र ठरत असतील तरच त्यांचे व्यावसायिक लिफाफे उघडण्याची प्रक्रिया करावयाची असते. तसेच जर संबंधित निविदाकार पात्र ठरले नाहीत तर निविदा प्रक्रिया नव्याने करावी लागते. अंतिमतः निविदा प्रक्रियेत एकच निविदाकार शिल्लक राहिला. मात्र, प्रथम आणि द्वितीय मुदतवाढ देऊनही एकच निविदाकर आल्याने त्याला स्वीकारण्यास हरकत नाही असे कागदोपत्री रंगविण्यात आले. सेल पीरियडनुसार प्रथम आणि द्वितीय मुदतवाढ देऊनही निविदेत एकच कंपनी पात्र असल्याचे दाखवण्यात आले आणि कोणतीही खुली स्पर्धा होऊ न देता निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पैसे घेऊन वर्प ऑर्डर देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
