पिंपरी-चिंचवडमधून पाच लाखांहून अधिक मजूरांना मायदेशी परतण्याची ओढ

पिंपरी-चिंचवड शहरात देशभरातून कामासाठी आलेले लाखो मजूर आहेत. या मजूरांना आपआपल्या गावाकडे जाण्याची ओढ लागली असून सुमारे पाच लाखांहून अधिक मजूरांना नेमकी माहिती आणि परवाने उपलब्ध होत नसल्यामुळे मजूरांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. तर पोलीस ठाणे, रुग्णालयांसमोर या कामगारांची गर्दी वाढल्यामुळे शहरवासियांवरील संसर्गाचा धोकाही वाढू लागला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराची उद्योगनगरी तथा कामगारनगरी म्हणून असलेली ओळख, आलेल्या प्रत्येकाला मिळणारे काम आणि सुरक्षितता यामुळे गेल्या 10 ते 15 वर्षांत शहरात परप्रांतातून येणार्‍या कामगारांचा मोठा ओघ वाढला होता. गेल्या 10 वर्षांत शहराची लोकसंख्या दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढली आहे. यामध्ये राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून येणार्‍या नागरिकांसह परराज्यातून कामाच्या शोधात येणार्‍यांचाही मोठा वाटा आहे. शहरातील औद्योगिक वसाहतीसह बांधकाम क्षेत्रातील वाढती संधी यामुळे शहरात अनेक मजूर, कामगार स्थायीक झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून गुण्यागोविंदाने राहणार्‍या नागरिक, मजूर, कामगारांवर कोरोनाने आघात केल्यामुळे या सर्वांनाच गेल्या 43 दिवसांपासून अडकून रहावे लागले आहे. यातील हजारो जणांनी पायी अथवा सायकलवरून गाव गाठले आहे. तीस हजारांच्या आसपास मजूर यापूर्वीच मिळेल त्या वाहनाने अथवा पायी गावाकडे गेल्याचे सांगितले जात आहे. तर आताही पाच लाखांहून अधिकजण शहरात अडकले आहेत असा पोलिसांचा अंदाज आहे . या सर्वांनाच आता गावाची ओढ लागली आहे. तिसरे लॉकडाऊन घोषित करतानाच परराज्यातील नागरिकांना तसेच महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील नागरिकांना काही अटीशर्तींची पूतर्ता केल्यानंतर परवानगी घेऊन जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

मूळ गावी परत जाण्यासाठीची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय पातळीवरून घेतले जाणारे निर्णय, किचकट प्रक्रिया, तसेच त्या राज्यातून परवानगी मिळविण्यासाठी विलंब होत आहे. फॉर्म भरतानाही अनेकांना अडचणी येत आहेत. नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. प्रक्रियेची नेमकी माहिती नसणे, किती दिवसांत परवानगी मिळणार हा अनुत्तरीत प्रश्न , अफवांचे पिक त्यातच ज्या ठिकाणी काम करत होते त्यांनी दर्शविलेला विरोध, पैशांची अडचण यामुळे या कामगारांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

महापालिका पातळीवर तथा प्रभाग पातळीवर या नागरिकांना एकाच ठिकाणी फॉर्म, पास, तिकीट आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागणीनुसार फॉर्म पालिकेने त्यांच्या कर्मचार्‍यांमार्फत भरून घेतल्यास अशिक्षित कामगारांना येणारी अडचणही संपणार आहे. त्यामुळे एक खिडकी योजनेप्रमाणेच पालिका प्रशासनाने या नागरिकांना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून देण्याची मागणी विकी लेबर कॉन्ट्रॅक्टेरचे संचालक सुखलाल भारती यांनी केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या