मुंबईसह राज्यात होर्डिंगपासून इमारतीच्या बांधकामासाठी झाडांची बेसुमार कत्तल होते. झाडांच्या या कत्तलीला आळा घालण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून विनापरवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या एक हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. संबंधित यंत्रणेची कोणतीही परवानगी न घेता अशा रीतीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकार जमा करण्यात येतील. यासंदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहीम राबविण्यात आली होती. यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढीनंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येणार आहेत.
पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याचा निधी उभारता येईल. या कर्जासाठी अपात्र ठरणाऱया नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल.
अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मान्यता
राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचे मागासलेपण दूर करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’च्या धर्तीवर ‘अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था’ म्हणजे ‘एमआरटीआय’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेसाठी एकूण 11 पदे निर्माण करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण 6 कोटी 25 लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यात मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, ज्यू, शीख, पारशी हे अल्पसंख्याक नागरिक आहेत. त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांचा या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्यात येईल.
