राज्यात संपलेल्या गाळप हंगामात शेतकऱयांच्या उसाचे एफआरपीचे 62 साखर कारखान्याकडे अद्यापही 702 कोटी रुपये थकीत आहेत. हंगाम संपुष्टात येऊनही हे कारखाने एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अद्याप शेतकऱयांना देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे साखर आयुक्तालय थकीत एफआरपीप्रश्नी संबंधित कारखान्यांवर कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न शेतकऱयांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे.
हंगाम 2023-24मध्ये 207 कारखान्यांनी 10 कोटी 75 लाख टन उसाचे गाळप 15 मेअखेर पूर्ण केले होते. त्यातून ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीची रक्कम 33 हजार 947 कोटी रुपये होती. त्यापैकी कारखान्यांनी शेतकऱयांच्या बँक खात्यावर 33 हजार 245 कोटी रुपये जमा केलेले आहेत. म्हणजे देय एफआरपी रक्कमेच्या 97.93 टक्क्यांइतकी रक्कम शेतकऱयांना प्राप्त झालेली आहे. तर प्रत्यक्षात 702 कोटी रुपये अद्यापही देणे बाकी असल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या ताज्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
राज्यामध्ये एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम 145 साखर कारखान्यांनी शेतकऱयांना दिलेली आहे. 80 ते 99 टक्के रक्कम 48 कारखाने, 60 ते 79 टक्के रक्कम 8 कारखाने, शून्य ते 59 टक्के रक्कम 6 कारखाने असे मिळून 62 कारखाने अद्यापही देय थकीत एफआरपी रक्कमेच्या यादीत आहेत. वास्तविक पाहता संपूर्ण हंगामात एफआरपीची रक्कम देण्याचे प्रमाण चांगले राहिले आहे. मात्र केवळ दोनच कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारवाई होण्याचे प्रमाण सध्यातरी थंडच आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर साखर आयुक्त डॉ. कृणाल खेमनार या कारखान्यांची सुनावणी घेऊ शकतात. कारखान्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
