उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर एनडीए सरकारची सातत्याने मेहेरनजर असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या दहा कंपन्यांकडे सरकारी बँकांची तब्बल 62 हजार कोटींची थकबाकी होती, परंतु याच कंपन्या अदानी यांनी खरेदी केल्यानंतर हीच थकबाकी सेटल झाली आणि 16 हजार कोटींवर आल्याचा दावा अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने केला असून या संघटनेनेच अदानी यांच्यावर 62 हजार कोटींचा घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. संघटनेने केलेल्या आरोपांचा स्क्रीनशॉट काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वरून शेअर केला आहे.
The All India Bank Employees Association has revealed, through publicly available data, how public sector banks that had claims of about Rs 62,000 crores from 10 financially stressed companies have been made to settle for just Rs 16,000 crores after the non-biological PM’s… pic.twitter.com/OIMtQmPrQS
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 4, 2024
संबंधित थकबाकी असलेल्या कंपनींची गौतम अदानींनी खरेदी केल्यानंतर त्यांना थकबाकीत 96 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने केला आहे. संघटनेने या घोटाळ्याचा संपूर्ण डाटाच सार्वजनिक केला आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या संबंधित दहा कंपन्यांकडे सरकारी बँकांची 62 हजार कोटींची थकबाकी होती. ‘नॉन-बायोलॉजिकल’ पंतप्रधानांनी त्यांचा अतिशय आवडत्या आणि जवळच्या अदानी समूहाने या कंपन्या खरेदी करताच थकबाकी 16 हजार कोटींपर्यंत आणण्यात आली, असा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. म्हणजेच अदानी यांना तब्बल 74 टक्क्यांची सवलत देण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
अदानींच्या फायद्यासाठीच सर्व काही
अदानी समूहाविरोधात आर्थिक अनियमिततांचा आरोप काँग्रेसने केला होता. तरीही अदानी समूहाला हरप्रकारे फायदा मिळवून देण्यासाठीच एनडीए सरकारकडून अदानी समूहाला सातत्याने झुकते माप दिले जात आहे, असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. ‘हिंडनबर्ग’च्या अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांनी एनडीए सरकारला सातत्याने धारेवर धरले आहे. सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी अदानी घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या दोन परदेशी फंडांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप ‘हिंडनबर्ग’ने केला होता.
