देशभरात स्वच्छ भारत अभियानाचा डंका पिटणाऱया मोदी सरकारच्या अभियानाचा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मात्र पुरता फज्जा उडाला आहे. मुंबईतील शौचालयांची स्थिती दयनीय आहेच, पण महिलांसाठी पुरेशी शौचालये उपलब्ध नाहीत. 69 टक्के शौचालयांत पाणी नाही तर 60 टक्के शौचालयांमध्ये वीज नसल्याचे विदारक आणि संतापजनक चित्र समोर आले आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
प्रजा फाऊंडेशनने ‘मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती 2025’ हा अहवाल आज प्रेस क्लब येथे प्रसिद्ध केला. या अहवालात मुंबईतील स्वच्छता व आणि वायू प्रदूषण समस्यांची माहिती देण्यात आली आहे. मुंबईसारख्या महानगरात सार्वजनिक शौचालये किती व कशी असावीतस याचे मापदंड स्वच्छ भारत अभियानातून देण्यात आले आहेत. मात्र लोकसंख्येनुसार सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करावे, मुंबईकरांचे अभिप्राय घेऊन पारदर्शकता वाढवावी, अशी मागणी प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी केली आहे.
महिलांसाठी शौचालये अपुरी
2023 सालच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील एकूण सार्वजनिक शौचालयांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. एका सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणाऱया पुरुषांची संख्या 86 आणि स्त्रीयांची संख्या 81 आहे. स्वच्छ भारत अभियानानुसार, एका शौचालयाचा वापर करणाऱया पुरुषांची संख्या 35 आणि स्त्रियांची संख्या 25 असायला हवी.
सांडपाणी केंद्रे निकषाची पूर्तता करण्यात अपयशी
मुंबईच्या किनाऱ्यालगत असलेल्या पाण्याची प्रदूषण पातळी चिंताजनकरीत्या वाढलेली आहे. एकूण आठ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रापैकी सहा केंद्रांची बीओडी पातळी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाची पूर्तता करत नाही. मिठी नदीत विष्ठा, कोलीफार्मची पातळी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. मर्यादेपेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पालिका अहवाल आणि आरटीआयच्या माहितीत विसंगती
मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या अहवालातील आकडेवारी आणि माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीत खूप मोठी तफावत आहे. पर्यावरणासारख्या संवेदनशील विषयांसंदर्भात पालिका उदासीन असल्याची चिंताजनक बाब यातून दिसून येत असल्याचा ठपका प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
