सध्याच्या घडीला अनेक विकसित देशांमध्ये कर्मचारी कपातीची टूम लागलेली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघ देखील कर्मचाऱ्यांमध्ये 20% कपात करू शकते, अशी माहिती एका अंतर्गत मेमोमधून समोर आली आहे. मुख्य म्हणजे या कपातीची माहिती दोन आठवड्यांच्या आत द्यावी लागेल असेही या मेमोमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
2026 पर्यंत म्हणजेच आगामी काही महिन्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघ 20 टक्क्यांनी कर्मचाऱ्यांची कपात करणार आहेत. याअंतर्गत अदमासे 7 हजार जणांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील. अमेरिकेने घेतलेले 1.5 बिलियन डाॅलरचे कर्जफेड करण्यासाठी ही कपात करण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे.
एकूणच या स्थितीकडे पाहता, येत्या काही महिन्यांमध्ये जवळपास 7 हजार जणांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने त्यांच्या 20 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, कर्मचारी कपातीचा उल्लेख संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत मेमोमध्ये करण्यात आला आहे. याशिवाय, नियंत्रकाचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की, 2026 पर्यंत सुमारे 7 हजार नोकऱ्या कपातीची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचे प्रमुख कारण आर्थिक संकट असे म्हटले जात आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार म्हटले आहे की, अमेरिकेवर संयुक्त राष्ट्रांचे 1.5 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 1.284 लाख कोटी रुपये) देणे असल्याने ही कपात करण्यात येणार आहे. ट्रम्प यांचे सल्लागार असलेले अब्जाधीश उद्योगपती एलन मस्क यांनी ट्रम्प यांची साथ सोडली आहे. ही साथ सोडल्यानंतर, ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त आणि कथित खर्च वाढवणाऱ्या कायद्याशी असहमती व्यक्त केली त्यानंतर ही माहिती ठळकपणे समोर आली आहे.
20 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून गेल्या सहा महिन्यांत, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी असे अनेक निर्णय घेतले आहेत ज्यामध्ये निधी कपात हा चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) सारख्या संस्थांना मिळणाऱ्या निधीवर आणि हार्वर्ड विद्यापीठाला शिक्षण क्षेत्रात दिलेल्या अनुदानावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामुळे पैशाचा ओघ हा कमी झालेला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने केलेल्या परदेशी मदत कपातीव्यतिरिक्त, ज्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवतावादी संस्थांना नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच अमेरिकेला थकबाकी आणि चालू आर्थिक वर्षात जवळजवळ 1.5 अब्ज डॉलर्स द्यावे लागणार आहेत.
