न्याय मिळावा यासाठी जनता कोर्टाची पायरी चढते. परंतु अनेक प्रकरणांत केस वर्षानुवर्षे लटकली जाते. न्याय मिळवण्यासाठी लाखो लोकांना केवळ ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल 82,831 खटले प्रलंबित आहेत. आजपर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांची ही सर्वात मोठी संख्या आहे. गेल्या वर्षभरात केवळ 27,604 प्रलंबित प्रकरणांची नोंद झाली आहे. 2024मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 38,995 नवीन खटले दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 37,158 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. गेल्या 10 वर्षांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 8 पटींनी वाढली आहे. तर 2015 आणि 2017 या दोन वर्षांत प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली. 2014मध्ये उच्च न्यायालयात एकूण 41 लाख खटले प्रलंबित होते. या खटल्यांची संख्या आता 59 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. प्रलंबित प्रकरणे ही गेल्या 10 वर्षांमध्ये एकदाच कमी झाली आहेत. 2024मध्ये ट्रायल कोर्टात 2.6 कोटी खटले प्रलंबित होते. ते आता वाढून 4.5 कोटींवर पोहोचले आहेत.
न्यायाधीशांच्या संख्येत दुपटीने वाढ
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ होऊनही प्रलंबित खटले कमी झालेले नाहीत. 2009मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 26 होती. ती वाढवून 31 करण्यात आली. मात्र प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झालेली नाही. 2019मध्ये संसदीय कायद्या अंतर्गत न्यायाधीशांची संख्या 31वरून 34पर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्याऐवजी ती 57 हजारांवरून 60 हजारांपर्यंत पोहोचली.
कामधंदा सोडून दरवेळी कोर्टात येऊ शकत नाही, केस मागे घेण्याची महिलेची विनंती
एका गुन्हेगारी प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने कोर्टाच्या ‘तारीख पे तारीख’ला पंटाळून केस मागे घेण्याची विनंती कोर्टाला केली. तक्रारदार महिलेने विनंती करत सांगितले की, कोर्टाच्या वारंवार होणाऱया सुनावणीला मी कामधंदा सोडून हजर राहू शकत नाही. त्यामुळे ही केस मागे घेण्यात यावी, अशी महिलेने कोर्टाला विनंती केली. महिलेच्या विनंतीनंतर कोर्टाने केस मागे घेण्याची महिलेला परवानगी दिली. हे प्रकरण ट्रायल कोर्टात सुरू होते. तक्रारदार महिलेने दुसऱया पक्षाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. ट्रायल कोर्टात प्रकरण सुरू असतानाच तक्रारदार आणि आरोपी दोघेही हायकोर्टात पोहोचले. या वेळी महिलेने कोर्टात वारंवार येऊ शकत नाही, असे म्हटले.
