निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या मंडपाचे बिल तब्बल ९ कोटी!

2015

उदय जोशी

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या मंडपाचे बिल तब्बल ९ कोटीच्या घरात गेल्याची खळबळजनक माहिती  समोर आली आहे. अधिकारी व मंडप ठेकेदारांनी संगनमताने हे बिल तयार केल्याचे बोलले जात आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या पैशावर लूट करण्याच्या या ‘इलेक्शन स्कॅण्डल’ची चर्चा थेट विधान भवनापर्यंत पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे ही वाढीव बिले मंजूर झाली असून, काही बिले मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

बीडचे जिल्हाधिकारी कार्यालय कसा भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाले आहे. हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे़. राष्ट्रीय महामार्ग अन् रेल्वेच्या भूसंपादनातील गैरकारभार राज्याने पाहिला आहे़. पुरवठा विभागातील घोटाळ्याने बीड जिल्ह्याची लक्तरे वेशीला टांगण्याचे काम केले आह़े. पुरवठा अधिकारी असो की, अप्पर जिल्हाधिकारी, खुलेआम लाच घेताना जेरबंद झाल्याच्या घटना घडूनही भ्रष्टाचाराची चटक लागलेले अधिकारी वेगवेगळ्या मार्गाने सरकारच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचे काम करत आहेत़. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक खर्चामध्ये अधिकारी अन्  गुत्तेदारांनी संगनमत करून गैरकारभार केल्याचे समोर येत आहे़.

बीड जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सहा विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी तहसील कार्यालयासमोर कापडाचे मंडप उभारले होते़. सहा ठिकाणी असे मंडप जेमतेम दहा ते बारा दिवस लावण्यात आले होते़. एका मंडपामध्ये अंदाजे दीड ते दोन हजार कर्मचारी बसतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती़. अधिक माहिती घेतली असता  निवडणूक विभागातील एका बड्या अधिकाऱ्याच्या मर्जीतील  संभाजीनगर येथील मंडप डेकोरेटरच्या ठेकेदाराला लोकसभा निवडणुकीत मंडप उभारण्याचे काम दिले होते. निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मर्जीतील या ठेकेदाराने अर्धे तुम्ही अन् अर्धे आम्ही करत तब्बल बारा पट जास्तीचे बिल पदरात पाडून घेतले़. संबंधित तहसीलने एका तहसील ठिकाणचे बिल सात लाख रुपये पाठवले तर ते रद्द करून तब्बल दीड कोटी रुपये वाढीव बिल तयार करून घेण्याचा प्रताप निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला़. जेमतेम साठ ते सत्तर लाख रुपयांचे हे बिल नऊ कोटी रुपयांच्या घरात नेऊन ठेवत अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.

विधानसभा निवडणुकीतही तोच फ़ंडा

लोकसभा निवडणुकीत केलेला गैरकारभार बिनबोभाट पचल्यानंतर जेव्हा विधानसभा निवडणुका सुरू झाल्या तेव्हा निवडणूक विभागातील तो वरिष्ठ अधिकारी जाम खूश झाला़ विधानसभा निवडणुकीतही लागणारे साहित्य अन् पुरवठादार म्हणून पुन्हा तेच समोर आले़. मंडप, जेवण्याची व्यवस्था पुन्हा त्याच बगलबच्च्यांनी केली़. विधानसभा निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणावर वाढीव बिले जोडून खर्चाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतल्याचे समोर येत आहे़ यातील काही बिले मंजूरही झाली आहेत तर काही बिले मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

फक्त मंडपाचे काम नऊ कोटी रुपयांच्या घरात गेले असेल तर अजून कोणत्या कामात किती खर्च झाला याची उत्सुकता जिल्हावासीयांना लागली आहे़. इतर जिल्ह्यात या सुविधेसाठी लागलेला खर्च अन् बीड जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी केलेला खर्च याची पडताळणी झाली पाहिजे़ ज्या मंडप व्यवस्थेवर नऊ कोटी रुपये उधळले त्या मंडप डेकोरेटरने अशी कोणती सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे़. कितीही सुविधा दाखवून बिले ओढून ताणून वाढवली तरी नऊ कोटी रुपयांचा ताळमेळ कसा लावावा हा गंभीर विषय झाला आहे.

गिफ्ट, इंटेरिअर…

निवडणूक विभागातील खर्चावर अन गैरकारभरावर सहसा कोणाचे लक्ष नसते हे हेरूनच अधिकाऱ्यांनी मोठा हात मारला. एवढेच काय तर  बिले तातडीने त्या ठेकेदारांच्या खात्यावर वर्ग केल्यानंतर कोणाच्या घरात महागड्या गिफ्ट आल्या, कोणाच्या घराचे इंटेरिअर चे काम हातो पर हाती पूर्ण झाले. एकीकडे मर्जीतील ठेकेदाराने बिल तातडीने मंजूर केले गेले असताना ज्याच्याकडून काही मिळणार नाही अशा सामान्य पुरवठादारांना लटकत ठेवण्यात आले, स्टेशनरीत जेवण्याची बिले अडवून ठेवली ,ज्या कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे निवडणूक प्रक्रियेची कामे केली त्यांचा निवडणूक परिश्रम भत्ता न देता आलेला निधी परत केला, उर्वरित खर्चाचे पेमेंट निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याऐवजी संबंधित तहसील दाराकडे वर्ग केली, कारण निवडणूक निर्णय अधिकारी गैरकारभार होऊ देणार नाहीत, तहसीलदार आपण जसे आदेश देऊ तसे आपल्या फायद्याचे काम करतील हाच उद्देश समोर ठेवला गेला, प्रचंड गैरकारभार झालेल्या निवडणूक खर्चाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही अन त्याच संधीचा फायदा घेऊन निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी मोठी मनमानी केली, जनतेच्या खिशातील हा निधी अधिकाऱ्यांच्या खिशात गेला आहे, या प्रकरणी उच्च स्तरीय समिती नेमून या प्रकाराची  पारदर्शक चौकशी व्हावी व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी होत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेणार

लोकसभा आणि विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बीड जिल्ह्यात निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चणे-फुटाणे उधळावेत, असा निवडणूक खर्च उधळून टाकला. निवडणूक आयोगाच्या दबदब्यामुळे या विभागाकडे कोणी गांभीर्याने लक्ष देत नाही, तीच संधी साधत अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही सुविधा न देता बोगस आणि वाढीव बिलाच्या माध्यमातून निधीची अफरातफर केली, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. प्रशिक्षणासाठी देण्यात आलेल्या मंडप व्यवस्थेवर थक्क करणारा खर्च करण्यात आला. प्रशिक्षणासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जेवण तर नाहीच, साधे पाणीही उपलब्ध करून दिले गेले नव्हते. बिले मात्र मंजूर करण्यात आली. या सर्व तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत आपण राज्य आणि केंद्र निवडणूक आयोगाकडे रितरस विचारणा करणार आहोत आणि त्या दृष्टीने तक्रार करून चौकशीची मागणी करणार आहोत. या गैरकारभाराची  चौकशी न झाल्यास बीड जिल्ह्यामध्ये जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा जनआंदोलनचे विश्वस्त अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या